मुंबई - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 1 फेब्रुवारी अर्थसंकल्प मांडला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या विकासासाठी 1.1 लाख कोंटीची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तर यात महाराष्ट्राच्या जुन्या आणि नव्या रेल्वे प्रकल्पासाठी 86 हजार 696 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या रेल्वे प्रकल्पाला संजीवनी मिळणार आहे.
6 हजार 772 किमी मार्ग पूर्ण करण्यावर भर-
महाराष्ट्राच्या रेल्वे विभागात सुरू आलेल्या 39 रेल्वे प्रकल्पासाठी 86 हजार 696 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील 6 हजार 722 किमी रेल्वे मार्ग अंतराच्या पूर्ण आणि अंशतः मार्गिकेचे काम होणार आहे. तर 39 प्रकल्प वेगवेगळ्या टप्प्यात आहेत. काही नियोजित आहेत. तर, काही प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच काही प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे.
महाराष्ट्रात 16 रेल्वे प्रकल्प नवीन -
महाराष्ट्रात मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, कोकण रेल्वे, दक्षिण मध्य रेल्वे आणि दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे झोन आहेत. या सर्व झोनमधील 16 प्रकल्प हे नवीन रेल्वे मार्गिकेचे काम करण्यासाठी आहेत. या मार्गिकेची लांबी 2 हजार 17 किमी आहे. तर, यासाठी 42 हजार 3 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे 18 दुहेरी रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी 33 हजार 613 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये 3 हजार 559 रेल्वे मार्गिकेचे काम केले जाणार आहे. 5 रेल्वे मार्गिकेचे नुतनीकरणासाठी 11 हजार 80 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये 1 हजार 146 जुन्या मार्गिकेवर नवीन मार्गिका बसविण्यात येणार आहे.
रेल्वे कोच निर्मितीच्या कारखान्याला तुटपुंजी निधी-
भारतीय रेल्वे तील महाराष्ट्रातील महत्त्वकांक्षी प्रकल्पापैकी लातूर येथील रेल्वे कोच मॅन्युफॅक्चरिंग कारखान्याच्या नुतनीकरणासाठी 45 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, रत्नागिरी येथील रोलिंग स्टॉक कारखान्यासाठी 15 कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थ सांग आंतर अर्थसंकल्पात लातूर रेल्वे कारखान्यासाठी मोठी निधीची तरतूद होण्याची अपेक्षा होती. मात्र 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात फक्त 45 कोटीची तरतूद केल्याने हा प्रकल्पचे काम संथ गतीने होणार आहे.
गेल्या पाच वर्षात 310 टक्के जास्त निधी -
2014 -19मध्ये महाराष्ट्रात रेल्वे प्रकल्पाच्या सुविधा आणि प्रवासी सुरक्षेच्या कामासाठी सरासरी अर्थसंकल्पात 4 हजार 8101 कोटी आतापर्यत देण्यात आले आहे. 1 हजार 172 कोटी दर वर्षी देण्यात आली आहे. 2009-14 यावर्षी पेक्षा 2014 -19 मध्ये 310 टक्के निधीची जास्त तरतूद करण्यात आली आहे.