मुंबई : राज्यात शिंदे फडणवीस यांच्यासह अजित पवार यांचा गट सत्तेमध्ये सहभागी झाला आणि विकास निधी वाटपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दरम्यान शिंदे फडणवीस यांची सत्ता स्थापन झाली त्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी शासन काळात झालेल्या राज्यातील ग्रामीण भागातील कल्याणकारी विकास कामांच्या स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे या विकास कामांना अर्थसंकल्पातही मंजुरी मिळाली होती.
त्यामुळेच मराठवाड्यातील काही आमदारांनी याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आणि त्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी "अर्थसंकल्पीय मंजुरी दिल्या गेल्यानंतर अशी स्थगिती देणे उचित नाही' असे स्पष्ट केले होते. परिणामी महा विकास आघाडी शासनाच्या काळातील दिलेली विकास कामांची स्थगिती औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने उठवली. मात्र केवळ तीन ते चार आमदारांनीच त्यावेळी न्यायालयात धाव घेतली होती त्यामुळे त्यांचा मार्ग मोकळा झाला.
आता 25 पेक्षा अधिक आमदरांनी उच्च न्यायालयामध्ये ही स्थगिती उठविण्यासाठी धाव घेतली आहे. या संदर्भात याचिकांवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी सर्व याचिका एकत्र करत राहिलेले दस्तऐवज सादर करा; असे स्पष्ट केले होते. या प्रकरणाची पुढिल सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी देखील याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत मुद्दा उपस्थित केला आहे की, येवला हा त्यांचा मतदारसंघ असून त्या ठिकाणी सामाजिक न्यायाच्या कल्याणकारी विकास कामांच्या प्रकल्पाचे एकूण रक्कम 47 कोटी 50 लाख इतकी होती. परंतु शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ही स्थगिती उठवावी.
छगन भुजबळ हे शिंदे - फडणवीस - पवार शासन काळात मंत्री आहेत. परंतु त्यांची देखील याचिका न्यायालयात आहे ती त्यांनी मागे घेतलेली नाही. शासनाने विकास निधी वाटपाचा निर्णय घेतला तर छगन भुजबळ याचिका मागे घेउ शकतात. एका आमदाराच्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, आमच्या आमदार सत्ता पक्षात गेल्यामुळे आमची याचिका मागे घ्यायची आहे. परंतु खंडपीठाने गुणवत्तेच्या आधारावरच याचिका मागे घ्यायची किंवा नाही ते ठरवू असे म्हणत अनुमती नाकारली होती.