Monsoon Session 2023: अधिवेशन संपण्यापूर्वी बोगस खते-बियाण्याबाबत कडक कायदा करणार- कृषीमंत्र्यांची ग्वाही

राज्यात बोगस खते आणि बोगस बियाणे मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत. त्यावर कारवाई सुरू आहे. मात्र अशा घटना पुन्हा-पुन्हा घडू नयेत, यासाठी राज्य सरकार अत्यंत कठोर कायदा करत आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी हा कायदा तयार केला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली प्रश्नोत्तराच्या तास दरम्यान विरोधकांनी या प्रश्न सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारला वेगवेगळ्या मुद्यांवरुन कोंडीत पकडत आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी कृषीमंत्र्यांना चहूबाजूने प्रश्न करत कोंडीत पकडले. अनेक जिल्ह्यातून बोगस बी-बियाणे, खतांच्या तक्रारी येत आहेत. त्या समस्येवर सरकार काय करत आहे, असा सवाल विरोधकांनी कृषीमंत्र्यांना केला. यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंनी उत्तर दिले आहे. राज्य सरकार कठोर पावले उचलत आहे. अधिवेशन संपेपर्यंत नवा कायदा आणणार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

विरोधकांचे प्रश्न : राज्यातील शेतकरी अडचणीत आहे, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर मिळत नाही. ज्या शेतकऱ्यांची पीक कर्जमाफ झाली आहेत, परंतु त्यांना देण्यात आलेले धनादेश वटलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी दुबार पेरणीचा संकट उभे राहिले आहे. त्या ठिकाणी बोगस बियाणे आणि खतांचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात उद्भवला आहे. राज्य सरकार या संदर्भात काय उपाययोजना करणार, असे प्रश्न विरोधी बाकावरचे आमदार नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, बाळासाहेब थोरात यांनी कृषीमंत्र्यांना विचारले.

खतांच्या किमती कमी करा : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती अतिशय कमी झाल्या आहेत. खतांचे दर 20 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत, मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारने खतांच्या किमती कमी केलेल्या नाहीत. पण उलट खतांच्या किमती वाढवल्या आहेत, असा आरोप काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला. केंद्र सरकारने नफेखोरी केली आहे. खतांच्या किमती शेतकऱ्यांकडून वसूल केल्या जात आहेत. सरकारने ही नफेखोरी थांबवावी आणि शेतकऱ्यांना मदत करावी, असे आवाहन बाळासाहेब थोरात यांनी अधिवेशनात केले. यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर दिले आहे.

खतांच्या किमती स्थिर : खतांच्या किमती केंद्र सरकारने स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. खतांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाल्या असल्या तरीही सरकारने त्यात कुठेही वाढ केलेली नाही. उलट त्या स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. किमती मर्यादित राहाव्यात यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून कुठेच खतांच्या किमती वाढवल्या जाणार नाहीत, अशी ग्वाही यावेळी सभागृहात देण्यात आली.

पीक कर्जाचे वाटप : राज्य सरकारने आतापर्यंत पीक कर्जाचे वाटप योग्यरीत्या केलेले आहे. सन 2021 मध्ये 20 हजार 217 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. 2022 मध्ये 24 हजार 959 कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले. तर 31 जुलै ही खरीप कर्जाची वितरणाची अंतिम तारीख असली तरी आतापर्यंत 28 हजार 226 कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषीमंत्री मुंडे यांनी सभागृहात दिली. आतापर्यंत 21 लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप झाले असून हे वाटप सुमारे 90 टक्के झाले आहे.

बोगस खते आणि बियाण्यांसाठी कायदा :बोगस खते आणि बोगस बियाण्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारकडे असलेल्या कायद्यामध्ये अनेक पळवाटा आहेत. हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येणार आहे, या संदर्भात राज्य सरकारने कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी हा कायदा तयार केला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. दरम्यान आतापर्यंत 164 बॅग बोगस बियाण्यांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कारवाई करताना 20 परवाने रद्द करण्यात आले आहे आणि 105 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच 190 टन बोगस खताचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. यावर कारवाई करताना 52 परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तर 210 परवाने निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती कृषीमंत्री मुंडे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा -