मुंबई :देशभरातील कारागृहात मोबाईल फोन आधी बंदी असलेल्या वस्तूंच्या वापर करणारे कैदी आणि तुरुंग कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद हे या अधिनियमाचे मुख्य वैशिष्ट्य असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. नवीन कायद्यात कायद्यांना विधी सहाय्य उपलब्ध करून देणे, पॅरोल, फरलोप आणि तुरुंगातील चांगल्या वर्तनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेच्या मुदती पूर्वी सुटका अशा तरतुदी आहेत. देशातील कारागृहे आणि कारागृहातील कैदी हा प्रत्येक राज्याचा विषय आहे. या संदर्भात विद्यमान कायदा अनेक त्रुटी आहेत. आधुनिक काळानुरूप तुरुंग व्यवस्थापनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून वाटत होते, असे निरीक्षण केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नोंदवले असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
कैद्यांना मिळणार मदत: विद्यमान कायदा मुखत्वे गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यावर व तुरुंगात शिस्त व सुव्यवस्था ठेवण्यावर केंद्रित असणार आहे. त्यात कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे कोणतीही तरतूद नाही. विद्यमान कायद्यातील त्रुटी दूर करणे, तुरुंग व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे आदी उद्देशाने आदर्श तुरुंग अधिनियम 2023 तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या तुरुंग कायद्यामुळे तुरुंगातील कैद्यांना स्वतःचे पुनर्वसन करून घेण्यास वाव मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे या नव्या आदर्श तुरुंग अधिनियम 2023 या कायद्यामुळे गरजू कैद्यांना देखील मोठी मदत मिळणार आहे.