मुंबई -लॉकडाऊनमध्ये आलेल्या वाढीव वीजबिलावरून आधीच सर्वसामान्याचा जीव मेटाकुटीस आला आहे. त्यामुळे या जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुन्हा एकदा मैदानात उतरली आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावर वाढीव वीजबिलाबाबत फसवणुकीच्या आरोपाखाली तक्रार दाखल केली आहे.
उर्जामंत्र्यांनी जनतेची फसवणूक केली; सरकारने लोकांची फसवणूक केली“ऊर्जा विभागातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांविरोधात आम्ही तक्रार केली आहे. लॉकडाऊनमध्ये मीटर रिडिंग झालं नाही. आधीच लोक वैतागलेले असताना अधिकचे दर लावून नागरिकांना बील पाठवले गेले. याबाबत आम्ही मंत्र्यांना भेटलो. राज्यपालांशीही आम्ही याबाबत चर्चा केली. मात्र यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही,” असा उल्लेख यशवंत किल्लेदार यांनी तक्रारीत केला आहे. तसेच, दिवाळीला गोड बातमी मिळेल असे मंत्र्यांनी सांगितलं होते. मात्र, तसे काही झाले नाही. सरकारने लोकांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप किल्लेदार यांनी सरकारवर केला आहे.
काय आहे मनसेच्या पत्रातकोरोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात २२ मार्च २०२० ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरण कडून ना वीज मिटर रिडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी बेस्ट कंपनीकडून अचानक वापरापेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीजबिले पाठवली गेली. या वीजबिलांचे आकडेच इतके मोठे होते की गोरगरीब जनतेसह मध्यमवर्गीयांनाही भोवळच आली असल्याचे म्हटले आहे.
कोरोना टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झालेले असताना आणि अनेकांच्या पगारात २५ ते ५० टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणे बहुसंख्य नागरिकांना शक्यच नव्हते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे वीजविलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या.
नागरिकांना दिलासा देण्याचे आश्वासन-
त्यानंतर ऊर्जामंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या. प्रत्येक बैठकीनंतर 'वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ' असे आश्वासन उर्जामंत्र्यांनी दिले. ऊर्जामंत्री आपल्या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीजबिलात कपात होऊन करोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल, या आशेवर राज्यातील नागरिक असताना ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केलं आणि 'प्रत्येक वीजग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल' असं फर्मान काढलले. असे मनसेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
