मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे खासगी डॉक्टरांच्या समस्या मांडत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. खासगी सेवेतील डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा विम्याचे कवच सरकार का नाकारत आहे? असा सवाल राज ठाकरेंनी या पत्रातून उपस्थित केला आहे.
सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसं चालेल? राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
खासगी डॉक्टरांच्या समस्या लक्षात घेता मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी कोरोना काळातील डॉक्टरांच्या समस्या मांडल्या आहेत.
राज ठाकरे, मनसे प्रमुख
पत्रात राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, 'मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ भेटायला आलं होतं. त्यांनी त्यांचे या कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितल. जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली त्याने मात्र माझं मन विषण्ण झालं. कोरोना आजाराचा संसर्ग जसा पसरू लागला तसे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खासगी दवाखाने, रुग्णालये, पॅथॉलॉजी लॅब्स यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावं. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खासगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खासगी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरू ठेवली. यातच महाराष्ट्र सरकारचं अजून एक परिपत्रक आलं की, कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खासगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत असोत, या सगळ्यांना विम्याचे कवच असेल आणि जर यापैकी कोणाचाही कोविडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला या विम्यातून 50 लाख रुपये दिले जातील. पण आता खासगी सेवेतील डॉक्टर्स यांचा कोरोना काळात सेवा देताना कोविडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचं सरकार नाकारत आहे. आणि कारण पुढे केलं जात आहे की डॉक्टर 'खाजगी सेवेत होता.'
मुळात जर खासगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जर या विम्याचे कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसं चालेल? असे प्रश्नही राज यांनी उपस्थित करत हे चूक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मुख्यमंत्री महोदयांनी या विषयांत तत्काळ लक्ष घाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन खासगी सेवेतील असो वा सरकारी सेवेतील डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी असोत यांच्या अर्जावर तत्काळ कार्यवाही करा, अशी विनंती केली आहे. आपण या विषयांत या डॉक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य न्याय द्याल, अशी मला आशा आहे, असेही राज यांनी आपल्या पत्रात म्हटले.
Last Updated : Sep 14, 2020, 7:05 PM IST