महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या सुनावणी बंदच

कोरोना व टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर व तक्रारदाराला बोलावून सुनावणी घेणे अशक्य असल्याने एमएमसीकडून सुनावणी घेतली जात नाही.

मुंबई- डॉक्टरांचा परवाना नोंदणी, नोंदणीचे नूतनीकरण करण्याबरोबरच नागरिकांच्या व रुग्णांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याचे काम महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) कडून केले जाते. त्यानुसार एमएमसीकडे मोठ्या संख्येने तक्रारी येतात आणि त्या तक्रारींचे योग्य निवारण एमएमसीकडून केले जाते. मात्र, मागील चार महिन्यांपासून तक्रारीवरील सुनावणी प्रक्रिया बंद असून यापुढेचे आणखी काही महिने सुनावणी बंद राहणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष सुनावणी घेणे अशक्य असताना ऑनलाइन सुनावणी घेणे शक्य होत नसल्याने एमएमसीची डोकेदुखी वाढली आहे, सुनावणी कशी मार्गी लावायची असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.

रुग्णांची फसवणूक झाल्यास, डॉक्टरांनी रुग्णांची आर्थिक लूट केल्यास वा इतर कुठल्याही वैद्यकीय समस्येविरोधात एमएमसीकडे दाद मागता येते. त्यानुसार दरवर्षी एमएमसीकडे 100 ते 125 तक्रारी दाखल होतात. त्यावर सुनावणी होते आणि त्या निकाली काढल्या जातात, अशी माहिती एमएमसीचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी दिली आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यापासून ही प्रक्रिया पूर्णपणे बंद आहे. कोरोना तसेच टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी बंद आहेत. चार महिने सुनावणी बंद असून टाळेबंदीमध्ये शिथिलता मिळाल्यानंतरही ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना डॉक्टर आणि नागरिकांना बोलावून सुनावणी घेणे शक्य नाही. त्यात 18 जज एमएमसीच्या सुनावणीचे काम पाहतात आणि ते महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यात राहतात. त्यामुळे या सर्व जजना एकत्र बोलवत सुनावणी घेणे ही अशक्य असल्याचे डॉ. उत्तुरे यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, ऑनलाइन सुनावणीचा पर्याय का निवडला जात नाही, असे विचारले असता हा पर्यायही अवलंबणे विविध कारणांमुळे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एमएमसीच्या सुनावणी यापुढे ही बराच काळ बंद राहणार असून त्याचा मोठा फटका तक्रारदारांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर एमएमसीने लवकरच काही तरी मार्ग काढण्याची गरज व्यक्त होत आहे.