MLA Disqualification Case : विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसला शरद पवार गटाच्या आमदारांचं लेखी उत्तर

MLA Disqualification Case : राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी शरद पवार गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी लेखी उत्तर दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मुंबई MLA Disqualification Case : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंडखोरी करून अजित पवार हे शिंदे- भाजपासोबत सत्तेत सहभागी झाले. त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीचे 40 आमदार आमच्यासोबत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी अचानक केलेल्या बंडखोरीमुळ राज्यातील राजकारण चांगलंच ढवळून निघलं होतं.

अध्यक्षांच्या नोटीसला उत्तर :राष्ट्रवादीत बंडखोरी केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह चिन्हावर दावा ठोकला होता. राष्ट्रवादी आमदारांचं बहुमत आमच्याकडं असल्यामुळं आमचाच खरा राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचा दावा केला होता.त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडं त्यांनी दाद मागितली होती. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शरद पवार गटाला नोटीस बजावली होती. त्यावर शनिवारी शरद पवार गटानं अध्यक्षांच्या नोटीसला उत्तर दिल्याची माहिती समोर येत आहे.

अध्यक्षांनी बजावल्या होत्या नोटीस : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी पक्षासह चिन्हावर दावा ठोकत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं याचिका दाखल केली होती. शरद पवार गटातील आमदारांनी पक्ष विरोधी कृत्य केल्याचं त्यांनी याचिकेत नमुद करण्यात आलं होतं. तसंच शरद पवार गटातील आमदारांना अपात्र करण्याची विनंती अजित पवार गटानं केली होती. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील अजित पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या दोन्ही गटांना नोटीस बजावली होती. आमदारांना आपलं म्हणणं सात दिवसात मांडावं असं नार्वेकर यांनी नोटिसीत बजावलं होतं.

शरद पवार गटानं दिलं नोटीसला उत्तर : शरद पवार गटाच्या आमदारांनी याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना लेखी उत्तरं दिलंय. 10 आमदारांनी वकिलांमार्फत अध्यक्षांना लेखी उत्तर सादर केलंय. यात अजित पवार गटानं केलेले दावे शरद पवार गटानं फेटाळून लावले आहेत. राष्ट्रवादी पक्षाची शिस्त आमदारांनी मोडली नसल्याचा दावाही लेखी उत्तरात करण्यात आला आहे. यावर विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात? याकडं सर्वांच लक्ष लागलंय. तसंच भविष्यात अजित पवार गट काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 31 जानेवारी 2024 पर्यंत मुदत दिलीय. त्यामुळं राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचं म्हणणं ऐकून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेतात याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा -