शिंदे गटाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण; 'हे' दिले महत्त्वाचे निर्देश

MLA Disqualification Case : विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेच्या निकालाविरोधात शिवसेनेच्या शिंदे गटानं उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयानं सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत 8 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई MLA Disqualification Case : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या निकालाविरोधात शिवसेना शिंदे गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. शिंदे गटानं ठाकरेंच्या आमदारांविरोधात 13 याचिका दाखल केल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयात आज या याचिकांवर सुनावणी पार पडलीय. आजच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून 8 फेब्रुवारीपर्यंत याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच याप्रकरणी पुढची सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचं न्यायालयानं आजच्या सुनावणीत सांगितलंय.

याचिकेत शिंदे गटाची मागणी काय : शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात 13 याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी पार पडली. या याचिकांमधून शिंदे गटानं ठाकरेंच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करण्यात आलीय. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदेंची शिवसेना खरी असल्याचा निकाल दिलाय. जर शिंदेची शिवसेना खरी तर त्यांचा व्हीप ठाकरे गटाला कसा लागू होत नाही? व्हिप न मानणाऱ्या ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र करा, अशी मागणी करत शिंदे गटानं उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आम्हाला कागदपत्रे आम्हाला मिळाली नाहीत. ही कागदपत्रे मिळावीत, अशी विनंती आम्ही न्यायालयाकडं केली होती. त्यानुसार आम्हाला कागदपत्रे मिळणार असून सुनावणीची पुढील तारीख देण्यात आली आहे. कागदपत्र मिळाल्यानंतर स्पष्ट बोलू-ठाकरे गट वकील विनायक खातू

पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला : शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेत उद्धव ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना तसंच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आलंय. विधानसभा अध्यक्षांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केलं नाही. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात शिंदे गटाचे भरत गोगावले उच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. न्यायालयानं पुढील सुनावणीसाठी 8 फेब्रुवारी ही तारीख दिलीय. उच्च न्यायालयात जरी याचिका दाखल असली तरी प्रतिवादी असलेल्या आमदारांना याचिकेची प्रत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळं ती याचिका प्रत देण्यात येणार आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी 8 फेब्रुवारीला हजर राहण्यास उच्च न्यायालयानं सांगितलंय.

हेही वाचा :