महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Minor Victim Abortion : अल्पवयीन पीडितेचा गर्भपात करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली; 'हे' दिले कारण

अल्पवयीन 14 वर्षीय पीडित मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार (Rape on Minor Girl) करण्यात आले होते. त्यानंतर ती गर्भवती राहिली होती. या पीडित मुलीच्या वडिलांनी गर्भपात करण्याची मागणी (Minor Victim demand for Abortion) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिकेद्वारे केली होती. ही याचिका आज फेटाळून लावण्यात आली आहे.

Etv Bharat
मुंबई उच्च न्यायालय

By

Published : Nov 4, 2022, 9:37 PM IST

मुंबई -अल्पवयीन 14 वर्षीय पीडित मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार (Rape on Minor Girl) करण्यात आले होते. त्यानंतर ती गर्भवती राहिली होती. या पीडित मुलीच्या वडिलांनी गर्भपात करण्याची मागणी (Minor Victim demand for Abortion) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिकेद्वारे केली होती. अल्पवयीन पीडित मुलगी 26 आठवड्याची गर्भवती होती. आज न्यायालयाने पीडित मुलीच्या वडिलांची मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

जे जे रुग्णालयामध्ये बाळातपण करण्यात येणार -पीडित मुलगी 26 आठवड्याची गर्भवती असल्याने यासंदर्भात जे जे रुग्णालयातील डॉक्टरांना मुलीची चाचणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मागील सुनावणी दरम्यान देण्यात आले होते. त्यानंतर आज रुग्णालयाच्यावतीने अहवाल सादर केल्यानंतर पीडित तरुणीला परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच जे जे रुग्णालयामध्ये पीडित मुलीचे बाळातपण करण्यात यावे असे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.

झालेल्या आपत्याची राज्य सरकारला देखभाल करणार - पीडित मुलीला बाळातपणानंतर झालेल्या आपत्याची राज्य सरकारला देखभाल करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. सध्या पीडित मुलगी जे जे रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहे. तसेच पीडितेवर योग्य उपचार देण्याचे आदेश देखील जे जे रुग्णालय प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आदेशाप्रमाणे केवळ वीस आठवड्याच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी देण्यात येत असते.

या कारणामुळे गर्भपातास दिला नकार -14 वर्षीय बलात्कार पीडित तरुणी 26 आठवड्यांची गर्भवती आहे. गर्भ पाडण्याकरिता परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी पीडित मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात केली होती. गर्भाची तपासणीसाठी मुलीच्या शरिराची तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि कमल खता यांच्या खंडपीठाने जे जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला 4 नोव्हेंबरला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

काकानेच केला होता बलात्कार - मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याच्या तरतुदींनुसार उच्च न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय 20 आठवड्यांच्या कालावधीनंतर गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाही. वकील तन्वीर निजाम आणि वकील मरियम निजाम यांच्या माध्यमातून सोमवारी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की पीडितेवर तिच्या काकांनी नोव्हेंबर 2021 पासून अनेकदा बलात्कार केला होता. मुलीच्या वडिलांना या महिन्याच्या सुरुवातीलाच कथित गुन्ह्याबद्दल कळले जेव्हा पीडित तरुणीच्या पोटदुखीची तक्रार वडिलांकडे केल्यानंतर वैद्यकीय तपासणीनंतर ती गर्भवती असल्याचे आढळले. त्यानंतर 24 ऑक्टोबर रोजी आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण POCSO कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

ABOUT THE AUTHOR

...view details