मुंबई- जुनी निवृत्ती योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्यार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली. शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. राज्यातील सर्व 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सूचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सूचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुने निवृत्ती वेतन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र, आजच्या विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले.
विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द
मुंबई येथे आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी बैठक झाली. दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना त्या सर्वांनाच जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी शिक्षक आमदार व त्यांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यानंतर शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी लोकप्रतिनिधी व शिष्टमंडळाला जुनी अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे सर्व शिक्षक आमदार व प्रतिनिधींनी राज्य सरकार व शिक्षण मंत्री महोदयांचे आभार मानून अभिनंदन केले. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर आज (10 डिसेंबर 2020) शिक्षणमंत्री यांची शिक्षक, पदवीधर आमदार व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पद्धतीने निवृत्ती वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्त योजना लागू नाही
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु अनुदानित शाळांवर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्त योजना लागू नाही. त्याबाबत 10 जुलै 2020 अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती, परंतु 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना जुन्या निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळावा, या करीता अधिसूचना मागे घेण्यात आली. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे. याची छाननी करून अहवाल वित्त विभागास सादर करावा, अशा सूचना शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या. या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रकाश सोनावणे आदि उपस्थित होते.
