मुंबई :मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजना राबवली जाते. यावर्षीच्या अनुदानाचे वाटप सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते बुधवार ८ मार्च रोजी मंत्रालयातील समिती सभागृहात करण्यात येणार आहे. अनेक वर्षांपासून मराठी चित्रपटांच्या अनुदानाचा मुद्दा प्रलंबित होता.
४१ चित्रपट अनुदानास पात्र : दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजना राज्य शासनाच्या वतीने राबवली जाते. त्याकारणास्तव शासनाने नियुक्त केलेल्या चित्रपट परीक्षण समितीने यंदाच्या अनुदानासाठी ४१ चित्रपटांना पात्र ठरवले आहे. यातील ०४ चित्रपटांना 'अ' दर्जा तर '३३' चित्रपटांना 'ब' दर्जा प्राप्त झाला आहे. तर ०४ चित्रपट विविध राज्य, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त असल्यानं त्यांना शासन धोरणानुसार 'अ' दर्जा देऊन अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे.
चित्रपट उद्योगास फटका : मराठी चित्रपटांसाठी अनुदान किती दिले जावे याबाबत ठराविक रक्कम ठरलेली नसून यंदा १५ कोटी रुपये अनुदान वित्त विभागाकडून वितरीत केले जाणार आहे. त्यासोबतच मर्यादेमध्येच निधी देण्याचा निर्णय झाल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे. मागील २ वर्ष कोविडमुळे मराठी चित्रपट उद्योगासही मोठा फटाका बसला त्यात अनुदान देण्यासही विलंब झाल्याने त्यांना फार त्रास सहन करावा लागला, असे सांगितले जात आहे. मागील दोन वर्षात २१४ चित्रपट अनुदानासाठी परिरक्षणासाठी आले होते तरी ठाकरे सरकारच्या अनास्थेमुळे ते देण्यात आले नसल्याचा आरोप मंत्री मुनगंटीवार यांनी केला होता.
अधिवेशनात गाजला मुद्दा :मराठी चित्रपटासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अनुदान समितीची पुनर्रचना झाली नसल्यामुळे २१४ चित्रपटांचे परीक्षण रखडली होती. याबाबत सरकारने खुलासा करण्यासोबत मराठी चित्रपटांच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी राज्य विधी मंडळाच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत अनेक आमदारांनी केली होती. यावर बोलताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या काळात ३ समित्या बरखास्त केल्या होत्या व यंदा जानेवारी मध्ये शिंदे - फडणवीस सरकारने ४९ जणांची जम्बो समिती स्थापन केली. सोबतच मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन व अर्थसाह्य देण्यासाठी त्याच्या निकषातही बदल केले गेल्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले होते. उद्याच्या कार्यक्रमासाठी अनुदानप्राप्त चित्रपटाचा चमू उपस्थित राहणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाने दिली.
हेही वाचा : Bombay High Court: बार्टी प्रशिक्षणासाठी पात्र असलेले उमेदवार भरतीपासून वंचित; 16 याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल
