मुंबई: राज्यात मंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्था ऐरणीवर असतानाच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन ( Rural Development Minister Girish Mahajan ) यांनी एक वेगळा निर्णय घेतला आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांना ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून सुरक्षेच्या कारणास्तव पुरवण्यात आलेली अतिरिक्त वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा ( Y plus security ) व्यवस्था नाकारत ( Girish Mahajan rejected additional Y plus security ) असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना याबाबत पत्र पाठवले आहे.
Girish Mahajan: मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाकारली अतिरिक्त वायप्लस सुरक्षा व्यवस्था, हे आहे कारण..
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्यावतीने ग्रामविकास व पंचायत राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन ( Minister Girish Mahajan ) यांना ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून सुरक्षेच्या कारणास्तव पुरवण्यात आलेली अतिरिक्त वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था नाकारत असल्याचे ( Girish Mahajan rejected additional Y plus security ) सांगितले आहे. अशा आशयाचे पत्र मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना पाठवले आहे.
काय म्हटले आहे पत्रात?:या पत्रात महाजन यांनी म्हटले आहे की, सध्या राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस यंत्रणा नेहमी तत्पर असते. मात्र सध्या राज्यातील पोलिस यंत्रणेची उपलब्ध संख्या तसेच पोलिस कर्मचाऱ्यांवरिल वाढता कामाचा ताण याचबरोबर पोलिस विभागातील वाहनांची कमतरता या सर्व बाबींचा विचार करता मला पुरवण्यात आलेली अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्यात यावी. यासाठी संबंधितांना योग्य ते आदेश देण्यात यावेत, असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी पोलिस महासंचालक यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
अजित पवारांचे आरोप: सध्या परिस्थिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सुरक्षा व्यवस्था नाकारण्याच्या घेतलेल्या निर्णयांचे समाजातील सर्व घटकांतील लोकांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. परंतु विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी मंत्र्यांना वाय प्लस सुरक्षा पुरवण्यावरून सरकारवर निशाणा साधला होता. अजित पवार म्हणाले होते की, आता किती लोकांना वाय प्लस सुरक्षा आहे, खरंच त्यांना गरज आहे का? माजी नगरसेवक असून देखील त्यांच्यासोबत दोन पोलिस असतात. आणि जर त्यांनी काही गंभीर चुका केल्या असतील तर ते त्यांचे निस्तारतील असे त्यांनी म्हटले होते. शिंदे - फडणवीस सरकारच्या काळात महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या सुरक्षा काढण्यात आल्या होत्या आणि शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली त्यावरुन देखील वाद निर्माण झाला होता.