महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

'सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र सरकार समर्थपणे उभे' - महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद

1 नोव्हेंबर 1956मध्ये कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली होती. तेव्हापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात राहणाऱ्या 865 गावांमधील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक राज्य सरकारकडून सातत्याने अन्याय, अत्याचार होत आहे. भाषावार प्रांतरचनेमुळे बेळगाव हा महाराष्ट्राचा भाग कर्नाटकमध्ये गेल्याने 1 नोव्हेंबर हा काळा दिवस पाळला जातो.

minister eknath shinde
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे

By

Published : Nov 1, 2020, 6:21 PM IST

Updated : Nov 1, 2020, 8:25 PM IST

मुंबई - 'सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र सरकार समर्थपणे उभे आहे, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. सीमा भागात राहणाऱ्या मराठी बांधवांवर कर्नाटक सरकारकडून होणाऱ्या अत्याचाराचा निषेध म्हणून आज (1 नोव्हेंबरला) महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले.

एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

1 नोव्हेंबर 1956मध्ये कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली होती. तेव्हापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात राहणाऱ्या 865 गावांमधील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक राज्य सरकारकडून सातत्याने अन्याय, अत्याचार होत आहे. भाषावार प्रांतरचनेमुळे बेळगाव हा महाराष्ट्राचा भाग कर्नाटकमध्ये गेल्याने 1 नोव्हेंबर हा काळा दिवस पाळला जातो. त्याचा निषेध म्हणून सीमा भागातील मराठी भाषिक 1 नोव्हेंबर हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळतात. त्याला राज्य सरकारकडूनदेखील पाठिंबा देत काळ्याफिती लावून निषेध व्यक्त केला.

हेही वाचा -महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद : तणावाचे वातावरण, पोलिसांवर दडपशाहीचा आरोप

नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र सरकार समर्थपणे उभे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारमधील सर्व मंत्री 1 नोव्हेंबरला काळी फित लावून कारभार करणार आहे. सीमा भागातील 865 गावात राहणारे मराठी भाषिक महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी हर तऱ्हेने प्रयत्न करत आहेत. मात्र, कर्नाटक सरकार सातत्याने दडपशाही करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार करत आहे. त्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार ठामपणे उभे आहे, असेही शिंदे म्हणाले. तर हा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन पातळीवर सर्वोपतरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सीमावासीयांना लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सीमावासियांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्याला मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी मान्यता दिली आहे. मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांच्या वतीने पत्र जारी करून सीमावासीयांना पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे.

40 लाख सीमावासीयांना महाराष्ट्रात सामावून घ्या -

गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाषिकांवर अन्याय सुरू आहे. कर्नाटक सरकार मोठ्या प्रमाणात दडपशाही करत आहे. महाराष्ट्र शासनाने या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून सीमाभागातील 40 लाख मराठी भाषिक जनतेला महाराष्ट्रात सामावून घ्यावे, अशी विनंती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते प्रकाश मरगाळे यांनी केली.

महाराष्ट्र शासनाने लक्ष द्यावे -

कर्नाटक सरकारने कार्यक्रमांना परवानगी दिली नाही. मात्र, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता संपूर्ण बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिक गावांनी काळा दिन पाळला. सीमाभागाला आज पोलीस छावणीचे स्वरुप आले असून बेळगाव शहरात कोणालाही बाहेर फिरता येत नाही. कर्नाटक सरकारची ही दडपशाही आहे. आता महाराष्ट्र शासनाने यात लक्ष घालून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्रात सामावून घ्यावे, अशी विनंती मरगाळे यांनी केली.

Last Updated : Nov 1, 2020, 8:25 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details