मुंबई - राज्यातील लाखो ऊसतोड कामगारांना सामाजिक न्याय आणि त्यांना विशेष साह्य मिळावे म्हणून येत्या अधिवेशनात त्यांच्यासाठी माथाडी कामगार कायदा या पेक्षाही अत्यंत चांगल्या धर्तीवरील कायदा आणला जाईल, अशी घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत पुरवण्या मागण्याच्या उत्तरात केली.
भाजपा सदस्य सुरेश धस यांनी पुरवणी मागण्यावरील चर्चेत सहभागी होताना राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले होते. राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीमध्ये यंदा केवळ 14 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून ही वाढ अपुरी असल्याचे सांगत या कामगारांसाठी सरकारने कायदा आणावा आणि त्यांना विविध स्तरावरील न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. राज्यात ऊसतोड कामगारांचे असंख्य प्रश्न असून त्यांना सरकारी स्तरावर कुठलाही नाही मिळत नाही. विशेष म्हणजे त्यांची नोंद होत नाही केवळ कारखानदार आणि त्यांच्याकडून नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांकडून ऊसतोड कामगारांची कायमच होरपळ होत असते. अनेक ऊसतोड कामगारांनी आपला जीव गमावला त्या नंतरही त्यांची साधी दखल कामगार म्हणून होत नाही म्हणूनच त्यांच्यासाठी कायदा आणावा, अशी मागणी केली होती.