'न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आम्हाला राजकारण करायचे नाही'

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आम्हाला त्यावर राजकारण करायचे नाही. मात्र, काही गोष्टी एकत्रितपणे सोडवल्या पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

मुंबई :मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात जो निर्णय लागला, त्यावर आम्हाला राजकारण करायचे नाही. राजकारण करण्यासाठी चार वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. परंतु काही गोष्टी एकत्र मिळून सोडवल्या पाहिजेत. राज्याच्या हिताचे विषय अशाच मार्गाने सुटले पाहिजेत, अशी आमची भूमिका आहे. यातूनच मराठा समाजाला न्याय मिळण्याचा विषय आहे. त्यामुळे विरोधीपक्षाची सुद्धा हीच भूमिका असेल, अशी अपेक्षा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम निकालावर थोरात म्हणाले, हा निर्णयच कसा झाला याची काळजी वाटते. तर दुसरीकडे, काही लोकांची आणि सरकारची सातत्याने बदनाम कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील जनतेने सामोरे जावे लागणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आम्हाला राजकारण करायचे नाही, या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊनही काही सामाजिक विषय असतात, ते आम्हाला सोडवायचे आहेत, असेही थोरात म्हणाले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात अशा प्रकारचा निर्णय कसा झाला, असा प्रश्न आमच्यापुढे आहे. न्यायालयामध्ये अशा प्रकारची काही मागणी त्यांची नव्हती आणि तो विषय न्यायालयात कसा होऊ शकतो, हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. न्यायालयात आम्ही बाजू मांडताना कुठेही कमी पडणार नाही, यासाठीची काळजी घेत होतो. यापुढेही आम्ही तशीच काळजी घेणार आहोत. यासंदर्भात आम्ही बाजू भक्कमपणे मांडणार आहोत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात संदर्भात न्यायालयात यापुढे कशा पद्धतीने जायचे, यासाठी रिव्ह्यू पीटिशन कशी करायची, यासाठीचा विचार सुरू असल्याची माहितीही थोरात यांनी दिली.

हेही वाचा -'राज्यात ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा; जिल्ह्यांनी आवश्यकतेनुसार आगाऊ मागणी नोंदवावी'