'सर्वांसाठी घरे' सरकारचं नवीन गृहनिर्माण धोरण - अतुल सावे

Minister Atul Save: 'सर्वांसाठी घरे' ही महत्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकार राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात (New Policy)आवश्यक बाबी लागू करण्याचे नियोजन करत आहे. जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला म्हाडा, एसआरए विकासाद्वारे किंवा इतर विकास योजनांद्वारे स्वतःचं घर मिळेल अशी माहिती, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

मुंबई Minister Atul Save : राज्यात परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी, राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा विचार करीत आहे. मुंबईतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आज नरेडको महाराष्ट्रातर्फे आयोजित हाऊसिंग एक्स्पो 'होमेथॉन 2023' च्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या उद्घाटनप्रसंगी सावे बोलत होते.

गृहनिर्माण धोरणात आवश्यक बाबींचा समावेश : राज्य सरकारचे लक्ष्य मुंबई आणि राज्यात जास्तीत जास्त घरांचा पुरवठा करणं, तसंच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला म्हाडा किंवा एसआरए योजनांद्वारे स्वतःचं घर मिळालं पाहिजे, असं राज्य सरकारचं मत आहे. राज्याच्या आगामी नवीन गृहनिर्माण धोरणात आवश्यक त्या बाबींचा समावेश करण्याचा सरकारचा विचार आहे. जेणेकरून या क्षेत्रात अधिक विकास होईल, अधिक इमारतींची निर्मिती होईल, नवीन गुंतवणूक होईल आणि सर्वांना घरे मिळतील. राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील. नवीन धोरणाच्या मसुद्याचं ऐंशी टक्के काम पूर्ण झालं आहे. धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी विकासकांच्या आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील लोकांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असं सावे यांनी सांगितलं.

झोपडपट्ट्यांचा होणार पुनर्विकास :गृह, नगरविकास, महसूल आणि एसआरए यासारख्या इतर विभागांनाही राज्याच्या धोरणात सहभागी करून घेण्याबाबत, गृहनिर्माण विभाग विचार करीत आहे. मुंबई शहरातील 50 टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या अजूनही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. सुमारे 20 टक्के ते 30 टक्के झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास होणार आहे. आम्ही येत्या काही दिवसांत प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करणार असल्याचं सावे यांनी सांगितलं.

आवडीची घरे खरेदी करता येणार : गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी जलद मंजुरीसाठी मंत्री म्हणाले की, नवीन धोरण एक-खिडकी क्लिअरन्स आणि इतर उद्योगांप्रमाणे व्यवसाय सुलभतेवर भर देण्यात येईल. ज्यामुळं जलद गतीनं मंजुरी आणि प्रकल्प पूर्ण करणं शक्य होईल. तसंच विकासकांचं संरक्षण सुद्धा होईल. नरेडको महाराष्ट्रच्या पुढाकाराने, मुंबई आणि राज्याच्या इतर भागातील लोक उपलब्ध पर्यायांच्या विस्तृत श्रेणीतून त्यांच्या आवडीची घरं खरेदी करू शकतील. ओबीसी प्रवर्गातील अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) लोकांसाठी दहा लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम, राज्य सरकारच्या पूर्ण पाठिंब्याने खूप प्रगतीपथावर असल्याचं मंत्र्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -