मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारही शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथील सरकारी वकिलांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला.
या भेटीत चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस आणि सचिन पाटील यांच्याशी विचारविनिमय केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खडपीठाने मराठा आरक्षणावर 9 सप्टेंबर 2020 ला दिलेल्या अंतरीम आदेशात मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले असून, या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये राज्यसरकारने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया यांच्या सल्ल्याबाबतही अशोक चव्हाण यांनी उभय वकिलांकडून विस्तृत माहिती घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे एसईबीसी प्रवर्गाचे नोकर भरतीतील उमेदवार व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही उणीव राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देखील चव्हाण यांनी यावेळी दिले.