मुंबई - नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्यास पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी नकार दिला आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही हा कायदा लागू करणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. राज्यातील दलित मुस्लिम आणि भटक्या जमातीतल्या कोणत्याही नागरिकांच्या नागरिकत्वाला धोका होणार नसल्याचे वक्तव्य गृहमंत्री अनिल देशमुख केले.
या कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम संघटनांकडून तसेच काही हिंदू समाजातील उपेक्षित घटकांकडून आपल्याकडे निवेदनं आली असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. हिंदू समाजातील कैकाडी, वडार, पारधी, गोसावी, कुडमुडे जोशी, लमाण आणि भिल्ल या जमातीतल्या लोकांनी दिलेल्या निवेदनात आपल्या अस्तित्वविषयी शंका व्यक्त केली आहे. या जमातींनी आम्हाला ब्रिटिश राजवटीत सेटलमेंटमध्ये राहावे लागले होते. आता, आम्हाला परत डिटेन्शन कॅम्पमध्ये राहावे लागेल काय? असा प्रश्न या घटकांनी आपल्या निवेदनात विचारला असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. एकाही नागरिकाला आपले नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही असे आश्वासन देशमुख यांनी दिले.
या कायद्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अद्याप चर्चा झालेली नाही. मात्र, राज्यात सुरु असलेल्या आंदोलनावर सरकारचे लक्ष आहे. राज्यात १ हजार ४०० च्या वर आंदोलने झाली आहेत. या आंदोलनाला यवतमाळ वगळता कुठेही गालबोट लागले नाही. या आंदोलनात महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे दर्शन होत आहे. हीच पुरोगामी महाराष्ट्राची ताकत असल्याचेही देशमुख म्हणाले.