मुंबई -संकटात सापडलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलीटर ३० रुपये भाव मिळण्यासाठी सर्वप्रथम नगरमधील 'दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती'ने सुरू केलेल्या आंदोलनात आता विविध राजकीय पक्ष स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. आज मंत्रालयात होणाऱ्या दूध प्रश्नी या बैठकीकडे सर्व राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दूध प्रश्नाबाबत सुरुवातीपासून राजकारण होत आहे. मागील पाच वर्षात दूध प्रश्नावर भाजपने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीत त्यामुळे दुधाचा प्रश्न उभा ठाकल्याचे दूध क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे दुधाच्या प्रश्नाकडे सतत दुर्लक्ष करणारा भाजप आता आंदोलन हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे विरोधकांचे मत आहे. "देशात दुधाला भाव नसण्याचे मुख्य कारण दूध पावडरचे घटलेले भाव आहेत. दूध उत्पादक राज्यांमध्ये पावडरचे मोठे साठे पडून आहेत. निर्यात वाढवून पावडरचे साठे कमी करण्याचे प्रयत्न केंद्रातील भाजप सरकारने घेतला पाहिजे. मात्र, त्या उलट दूध पावडर आयातीला मान्यता दिली आहे.
कोरोनाच्या कहरामध्ये दुधाचे राजकारण...
दुधाचे खरेदी दर गेल्या एक महिन्यापासून घसरले आहेत. किसान सभेचे डॉ.अशोक ढवळे, डॉ.अजित नवले, जीवा पांड गावित यांनी दूध दरवाढीसाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले होते. या प्रश्नावर दूध संघ, किसान सभा, शेतकरी संघटना यांची बैठक आज घेण्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी घोषित केले होते.
भाजपने ही संधी साधून महायुतीकडून दुधासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची अचानक घोषणा केली. १ ऑगस्टपासून आंदोलनही जाहीर केले होते. मात्र, सोमवार (ता.२०) पासूनच पक्षाने आंदोलनास प्रारंभ केला. शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रतिलीटर दहा रुपये अनुदान देण्याची मूळ मागणी किसान सभेने केली होती. हीच मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या मागण्यांमध्ये घुसवल्याचाही आरोप होत आहे.
किसान सभेच्या मागणीला सर्वप्रथम स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला होता. तसेच, भाजपला दूध उत्पादकांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार नसून आधी दूध पावडर आयातीचा निर्णय रद्द करा, असे स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले. यापूर्वी दूध आंदोलनाला स्वाभिमानीने अतिशय उग्र स्वरूप दिले होते. त्यामुळे हा विषय पुन्हा पकडण्यासाठी स्वाभिमानीने आंदोलनाची हाक दिली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर दुधाला मागणी नसल्याचे कारण पुढे करत दूध संघांनी राज्यात गेल्या चार महिन्यांपासून दुधाचे दर कमी केले आहेत. त्यामुळे गाईच्या दुधाला मिळणारा ३२ रुपये लिटरचा दर १५ ते २० रुपयांवर आला. या दरातून दुध उत्पादनाचा खर्चही निघत नाही. त्यामुळे दूध व्यवसाय मोडकळीस येत आहे. मुळात दूध व्यवसाय हा शेतीसाठी पुरक राहिला नसून अनेक शेतकऱ्यांचा हा मुख्य व्यवसाय झाला आहे. आता महिनाभरापासून लाॅकडाऊन शिथिल करण्यात आले असून सर्व काही सुरळीत सुरू झाले आहे. मात्र दुधाचे दर वाढवले जात नसल्याने शेतकरी आणि शेतकरी नेते संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे मागील आठवड्यापासून बहूतांश शेतकरी संघटनांनी दूध आंदोलन सुरू केले आहे.
राज्यातील दूध उत्पादन हे ११६.५४ लाख मेट्रिक टन असून दरडोई प्रतिदिन दूधाची उपलब्धता ही २६६ ग्रॅम आहे. देशपातळीवर हीच उपलब्धता ३९४ ग्रॅम आहे. राज्याचा क्रमांक दूध उत्पादनामध्ये सातवा आहे आणि प्रतिदिन प्रति माणसी उपलब्धतेत आपण नवव्या क्रमांकावर आहोत.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे दूध व्यवसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे दुधाची विक्री थांबली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचे करायचे काय, हा प्रश्न आहे. हीच अवस्था जिल्हा दूध संघाची आहे. जिल्हा दूध संघ आणि तालुका सहकारी दूध संघाकडे अतिरिक्त दूध शिल्लक राहत आहे. यासाठी राज्याचे दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला याविषयीचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितला होता. अगदी ६ एप्रिल २०२० रोजी यासाठी राज्याने दूध महासंघाने तातडीने दिलेल्या प्रस्तावावर रुपये २०० कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघामार्फत जिल्हा दूध संघ व तालुका सहकरी दूध संघाचे अतिरिक्त दूध हे शासन दराप्रमाणे रुपये २५ प्रमाणे संकलित करण्याचे ठरले आहे. या दुधाची महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) पावडर / भुकटी तयार करणार आहे. तसेच सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध संघाच्या पावडर / भुकटी प्रकल्पबरोबर करार करुन दूध पावडर तयार करुन घेण्यात येणार आहे.
ही योजना पुढील दोन तीन दिवसात सुरू होईल असे सांगण्यात आले. हा शासनाचा निर्णय नेमका कोणासाठी आहे, असा पेच समोर उभा होते. राज्यातील जादा दूध खरेदी अनुदान योजना फक्त सहकारी संघाना लागू आहे. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेला प्रतिलीटर २५ रुपयांचा हमीभाव देण्याचे बंधन आम्हाला लागू नाही अशी भूमिका काही खासगी डेअरी चालकांनी घेतली आहे. यामुळे पुन्हा दूध व्यावसायिक कात्रीत सापडला आहे.
राज्य सरकारनेच राज्यात गायीच्या दुधाचा दर २७ रुपये लिटर असा ठरवून दिला होता. प्रत्यक्षात गोकुळ सारखे काही संघ वगळता राज्यात सर्रास १७ ते २० रुपये दराने दुधाची खरेदी सुरु होती. दुधाच्या भुकटीचे दर घसरल्यामुळे दुधाला दर देणे परवडत नाही, असे कारण दूध संघांकडून दिले जात होते. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दूध दरवाढीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. त्यावेळी गायीच्या दुधाचा दर २५ रुपये लिटर असा ठरवून देण्याबरोबरच पाच रुपये अनुदान देण्याचेही राज्य सरकारने मान्य केले होते.
लॉकडाऊनमुळे राज्यात दुधाची खरेदी घटली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या दुधाला भाव मिळत नाही. यावर तोडगा म्हणून रोज १० लाख लीटर दूध महानंदमार्फत खरेदी करण्याची योजना राज्य शासनाने जाहीर केली होती. पण यात फक्त सहकारी दूध संघाचेच दूध खरेदी केले गेले. यामुळे राज्यातील अनेक छोटे दूध उत्पादक या योजनेपासून वंचित होते. त्याच्यासमोर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न तसाच आहे. राज्यातील सध्याचे दूध व्यवसायाचे चित्र पाहिले तर राज्यात ८० टक्के दूध हे खासगी प्रकल्पांकडून जमा केले जाते. केवळ २० टक्के संकलन सहकारी संघाकडून केले जाते. राज्यात जवळपास २५० डेअरी प्रकल्प आहेत. यातील १७३ डेअरी प्रकल्प संघाचे आहेत. त्यामुळे खासगी प्रकल्पांना अनुदानाच्या लाभापासून वंचित का ठेवले गेले, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिवाय या योजना तयार करतांना आणि जाहीर करतांना शिखर सिमितीच्या सदस्याचा सहभाग नसल्याचा आरोप होता.
त्यामुळे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार हे आज मंत्रालयात घेतलेल्या दुधाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्याच्या पातळीवर मंत्री कुठले निर्णय घेतात आणि केंद्राकडून कोणती मागणी करतात याकडे सर्व राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आता लक्ष लागले आहे.
