मुंबई :मुंबईच्या म्हाडा कार्यालयामध्ये एक कोटीपेक्षा अधिक रकमेची खरेदी 'माहिती आणि तंत्रज्ञान' कक्षा द्वारे करण्यात आली होती. ही बाब 2017 ह्या काळातील आहे. ही खरेदी प्रत्यक्ष रकमेपेक्षा अधिक असल्यामुळे या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते असलेले राजेश राणे यांनी म्हाडा मुंबई विभागीय कार्यालयात माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता त्यांना कोणतीही माहिती दिली गेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही बाब त्यांनी याचिकेत नमूद केली आहे.
म्हाडामध्ये टेंडर घोटाळा :29 जानेवारी 2020 या दिवशी महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून म्हाडाच्या कार्यालयामधील जी खरेदी झाली. त्यामध्ये घोटाळा करण्यात आल्याबाबतचा चौकशी अहवाल त्यांच्याकडे प्राप्त झाला होता. तो अहवाल संबंधित जनहित याचिका करणाऱ्या नागरिकांनी मागितला होता. मात्र माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत ही बाब येत नाही. त्यामुळे म्हाडाचे जन माहिती अधिकारी तथा मिळकत व्यवस्थापक विभागाचे अधिकारी योगेश देशमुख यांनी सदर माहिती नियमाच्या अंतर्गत येत नसल्याचे म्हटले. याबाबीदेखील याचिकेत अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.
ओरॅकल कम्प्युटर कंपनीला निविदा :म्हाडाने आपल्या माहिती तंत्रज्ञान कक्षामध्ये संगणक कामाच्या संदर्भात ओरॅकल कम्प्युटर कंपनीला निविदा देण्याचे निश्चित केले होते. या कामासाठी एकूण एक कोटी 16 लाख रुपये हे दर निश्चित केले होते. मात्र त्यामध्ये अफरातफर झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 1 कोटी 24 लाख असा दर म्हणजेच नियमबाह्य असल्याचा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. वाढीव नियमबाह्य दर हा एलडीएस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दिला गेल्याचे देखील याचिकेत मांडले आहे. या कामाच्या संदर्भात एक कोटी 16 लाख 42 हजार 645 रुपये रकमेची निविदा प्रक्रिया केली गेली होती. मात्र म्हाडा कार्यालयातील माहिती आणि तंत्रज्ञान कक्षाच्या 1 कोटी 24 लाख 85 हजार 279 या रकमेपर्यंत वाढवली. त्यामुळे यामध्ये आठ लाखापेक्षा अधिक रकमेचा अपहार झाला आहे, असादेखील आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.