मुंबई- नागपाडा येथील मिश्रा मॅन्शन इमारतीचा भाग कोसळला असून यात दोन जण दगावले आहेत. या प्रकरणी दोषीविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिले आहे. या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ज्या बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते, त्या बिल्डरला 2019 मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही काम का झाले नाही हे तपासत बिल्डर आणि इतर दोषींविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा-नागपाड्यात इमारतीचा काही भाग कोसळला, २ जणांचा मृत्यू
नागपाडा येथे मिश्रा मेंशन आणि अब्दुल रेहमान या दोन इमारती आहेत. या दोन्ही उपकरप्राप्त इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास सिरसीवाला बिल्डरला देण्यात आला होता. तर यासाठी दुरुस्ती मंडळाने 2017 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. दोन्ही इमारतीत एकूण 111 रहिवासी राहत होते. दरम्यान ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ही काम होत नव्हते. त्यामुळे मंडळाकडून अनेकदा पत्र पाठवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर ही काम काही सुरु झाले नाही. याबाबतच्या तक्रारीनंतर मंडळाने बिल्डरला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. 2019 मध्ये ही नोटीस पाठवण्यात आली होती, असे डोंगरे यांनी सांगितले आहे. मात्र, यानंतरही पुनर्विकासाचे काम झाले नाही आणि आज ही दुर्घटना घडली. दरम्यान कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर काम झाले का नाही हे आम्ही तपासत आहोत. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याची माहिती आहे. तेव्हा या सर्व बाबी तपासत पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही डोंगरे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा-नागपाडा इमारत दुर्घटना: चौकशी करून दोषींवर कारवाई होईल - जितेंद्र आव्हाड
बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही अनेक बिल्डर वर्षानुवर्षे काम करत नाहीत. त्यांच्या या बेजबाबदारपणामुळे रहिवासी जीवाला मूकतात, अनेक जण बेघर होतात. त्यामुळे अशा बिल्डराविरोधात कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. बिल्डरला दिलेली एनओसी रद्द करणे हीच कारवाई म्हाडाला करता येते. रहिवासी बिल्डरांविरोधात पुढे आल्यानंतर म्हाडा कारवाई करु शकते. आता मात्र नव्या कायद्यात अशा बिल्डरांवर वचक येणार असल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले आहे. नव्या कायद्यात निश्चित कालावधीतर बिल्डरने पुनर्विकास मार्गी लावला नाही तर म्हाडा हा प्रकल्प बिल्डरकडून ताब्यात घेऊ शकते. त्यामुळे बिल्डरांची मनमानी यापुढे आपोआपच संपेल असेही घोसाळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.आजच्या दुर्घटनेप्रकरणी दोषीविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे घोसाळकर यांनी ही सांगितले आहे.
