म्हाडाकडून आतापर्यंत 250 बिल्डरांना नोटीस; एनओसी घेऊनही काम सुरू न करणारे 464 बिल्डर रडारवर

464 बिल्डर आढळले असून आता या बिल्डरांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली आहे, तर 464 पैकी आतापर्यंत 250 बिल्डरांना नोटिसा पाठवण्याचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम सुरू आहे असेही त्यांनी सांगितले आहे.

मुंबई - उपकरप्राप्त जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊनही पाच वा त्यापेक्षाही अधिक काळ काम सुरू न करणाऱ्या बिल्डरांना अखेर म्हाडाच्या मुंबई इमारत पुनर्रचना आणि दुरुस्ती मंडळाने रडारवर घेण्यास सुरुवात केली आहे. असे 464 बिल्डर आढळले असून आता या बिल्डरांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली आहे, तर 464 पैकी आतापर्यंत 250 बिल्डरांना नोटिसा पाठवण्याचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम सुरू आहे असेही त्यांनी सांगितले आहे.

दक्षिण मुंबईतील 14 हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त जुन्या इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अशात जुन्या इमारती कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडताना दिसत असून त्यातही पुनर्विकासास परवानगी दिलेल्या इमारती कोसळल्याची धक्कादायक बाब मिश्रा मेंशन, भानुशाली इमारत दुर्घटनेतून समोर आली. यानंतर दुरुस्ती मंडळाला जाग आली असून मंडळाने पुनर्विकासास परवानगी दिलेल्या आणि अद्यापही प्रकल्प पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पाचा आढावा घेतला असता 464 बिल्डरांनी ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊनही काम सुरू न केल्याची बाब उघड झाली. यानंतर डोंगरे यांनी या बिल्डरांना नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधीचे वृत्त सर्वात आधी 'ईटीव्ही भारत'ने प्रसिद्ध केले होते.

मंडळाच्या पाहणीनुसार 1336 प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. 183 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत, तर 568 प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्याचवेळी 93 प्रकल्पात काम सुरू होऊन काम रखडले आहे, तर धक्कादायक बाब म्हणजे 464 बिल्डरांनी कामच सुरू केलेले नाही. याची गंभीर दखल घेत मंडळाने 464 बिल्डरांना दणका देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावत हे कामे का सुरू झाली नाही हे जाणून घेण्यात येणार आहे. नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांत बिल्डरने उत्तर देणे अपेक्षित आहे. जर त्याने उत्तर दिले नाही वा योग्य उत्तर दिले नाही तर त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे डोंगरे यांनी सांगितले आहे.

मुळात कारवाई करणे हा उद्देश नाही तर प्रकल्प मार्गी लागावेत हा उद्देश आहे. त्यामुळे काम का सुरू झाले नाही हे जाणून घेत त्यांच्या अडचणी सोडवत काम सुरू करून घेत रहिवाशांना दिलासा देणे हा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे अशी कारवाई आम्ही करणार आहोत असेही ते म्हणाले. त्यानुसार 464 पैकी 250 बिल्डरांना नोटिसा गेल्या आहेत. 214 जणांना नोटिसा पाठवण्याचे काम सुरू आहे. या बिल्डरांची उत्तरे आल्यानंतर पुढील कारवाई होईल, असेही डोंगरे यांनी स्पष्ट केले आहे.