मुंबई - कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे दक्षिण मुंबईतील 16 हजाराहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचे यंदा पहिल्यांदाच पावसाळापूर्व सर्वेक्षण होणार नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात अतिधोकादायक इमारत कोसळून दुर्घटना घडण्याची शक्यता लक्षात घेता, आता म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने विशेष आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार प्रथमदर्शनी अतिधोकादायक वाटणाऱ्या इमारतीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तसेच, 24 तास नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून रहिवाशांना तत्काळ मदत देण्यात येणार आहे.
जुन्या-मोडकळीस आलेल्या इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्याने पावसाळ्यात काही इमारती कोसळण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे दरवर्षी सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक इमारतींची यादी तयार केली जाते. त्यातील रहिवाशांना स्थलांतरित केले जाते. पण यंदा मात्र कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे या इमारतीच्या आणि त्यातील रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ही बाब लक्षात घेता दुरुस्तीमंडळाने कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी विशेष आराखडा तयार केल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य कार्यकारी सतीश लोखंडे यांनी दिली आहे. प्रत्यक्षात साईटवर जाऊन मोठ्या प्रमाणावर कोणतीही कामे करता येणार नाहीत वा कोरोनाच्या काळात ती करणे योग्यही नाही. त्यामुळे मंडळाने एक जाहिरात प्रसिद्ध करत त्या-त्या विभागातील अभियंत्याचे मोबाईल नंबर दिले होते. त्यानुसार व्हॉट्स अ‌ॅप ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. ज्या इमारतीत काही समस्या असतील त्या कळवल्यास त्यानुसार त्वरित दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींवर म्हाडाची नजर, 24 तास नियंत्रण कक्षासह अभियंत्याचा व्हॉट्स अ‌ॅप ग्रुपही
म्हाडाचे अभियंते आपापल्या विभागातील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींवर लक्ष ठेवून आहेत. म्हाडाकडून 24 तास विशेष नियंत्रण कक्षही सुरू केला आहे. येथे रहिवासी तक्रार करू शकतात. एखादी इमारत खाली करण्याची गरज भासल्यास कोरोनासंदर्भातील नियमाचे पालन करत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे सांगितले आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींवर म्हाडाची नजर, 24 तास नियंत्रण कक्षासह अभियंत्याचा व्हॉट्स अ‌ॅप ग्रुपही
सर्व अभियंते आपापल्या विभागातील इमारतीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्याचवेळी म्हाडाकडून 24 तास विशेष नियंत्रण कक्ष सुरू केला आहे. यावरही रहिवासी तक्रार करू शकतात, असे लोखंडे यांनी सांगितले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एखादी इमारत खाली करण्याची गरज भासल्यास कोरोनासंदर्भातील नियमाचे पालन करत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही त्यानी स्पष्ट केले आहे.