Maratha Reservation : ...तर दुसरं मणिपूर महाराष्ट्रात होईल, सरकारनं योग्य भूमिका घ्यावी ; ओबीसी जनमोर्चाचा इशारा

Maratha Reservation : आरक्षणासाठी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यामधून आरक्षण देण्यास ओबीसी जनमोर्चा या संघटनेनं विरोध केला आहे. दरम्यान, ओबीसी समाजातून मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास राज्यात उद्रेक होईल, राज्य सरकार याला सर्वस्वी जबाबदार असेल, असा इशारा ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे (Prakash Shendge) यांनी दिला आहे.

मुंबई : Maratha Reservation :मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारनं अध्यादेश काढला आहे. मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करुन चुकीचं धोरण राबवू नका, असं साकडं ओबीसी जनमोर्चानं राज्य सरकारला घातलं. (obc Janmorcha) दरम्यान, ओबीसी समाजातून मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास राज्यात उद्रेक होईल, राज्य सरकार याला सर्वस्वी जबाबदार असेल, इशारा ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे (Prakash Shendge) यांनी शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषदेतून दिला.

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या: मनोज जरांगे पाटील यांनी सुध्दा निजामकालीन नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी सुरुवातीला केली होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांच्या मागण्या बदलत आहेत. आता मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र (kunbi certificate) मिळावं, अशी त्यांची मागणी आहे. मराठा समाजाला ओबीसी वर्गातून आरक्षण देण्याच्या अनेक याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. तरीही ओबीसी समाजातून आरक्षण मिळण्याच्या मागणीवर मराठा समाज ठाम आहे. आर्थिक दुर्बल असलेल्या नागरिकांना आरक्षण मिळायला हवं, अशी आमची भूमिका आहे. परंतु ५० टक्केच्या वरती मराठ्यांना आरक्षण दिलं तर आम्हाला मान्य आहे. मात्र, आमच्यातला हिस्सा त्यांना देऊ नये. मराठ्यांना कुणबीमध्ये आरक्षण देणं म्हणजे ओबीसीतूनच आरक्षण देण्यासारखं आहे, असे शेंडगे म्हणाले.

राज्यव्यापी आंदोलनाची भूमिका ठरवणार :बिहार सरकारनं केंद्राचा विरोध मोडीत काढत, स्वखर्चानं जातीय जनगणना केली होती. या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनं जातीय जनगणना करुन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, जेणेकरुन सर्व समाजाला निधी वाटपात समान हक्क देता येईल. त्याचप्रमाणं कुणबी जातीचं सर्वेक्षण करणं गरजेचं आहे. मराठा समाजाला सरकार झुकतं माप देत आहे. सरकार ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास कुणबी समाजाचे तीनतेरा होतील. त्यामुळे चुकीचं धोरण सरकारनं राबवू नये, असा इशारा शेंडगे यांनी दिला. राज्य शासनाच्या नव्या अध्यादेशाविरोधात येत्या १२ सप्टेंबरला मुंबईत बैठकीचं आयोजन करुन राज्यव्यापी आंदोलनाची भूमिका ठरवणार असल्याची माहिती शेंडगे यांनी दिली.

न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. दबावापोटी आरक्षण देण्याचा घाट सरकारनं घातल्यास, न्यायालयाचा अवमान होईल. सरकारनं अशी भूमिका घेऊ नये, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर, न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल. ओबीसींचं आरक्षण वाचविण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जाण्याची आमची तयारी असल्याचा इशारा शेंडगे यांनी दिला. ओबीसींच्या वाट्यातील आरक्षण मराठ्यांना दिल्यास राजकीय प्रवास थांबणार आहे. राजकीय आरक्षणाला सुद्धा धक्का लागेल. दोन समाजात तेढ निर्माण करणारी संभ्रमाची भूमिका सरकारनं घेऊ नये. अन्यथा मणिपूर सारखी स्थिती महाराष्ट्रात होण्यास वेळ लागणार नाही, असं सूचक विधान शेंडगे यांनी केलं.

हेही वाचा -