मुंबई-शिंदे समितीनं १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. समितीला ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. आणखी कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी समितीनं मुदतवाढ मागितली आहे. शिंदे समितीने लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील मराठा आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले असताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. टिकणारं मराठा आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, याचा मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. मराठवाड्यामध्ये तपासण्यात आलेल्या जुन्या नोंदीबाबत अहवाल सादर करण्यात आला. याबाबत लवकर दाखले देण्यास सुरुवात होईल. मराठा आरक्षणाबाबत टास्क फोर्स नेमण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सरकारला वेळ द्यावा-मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही ठोस निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला नाही. उलट गेल्या दोन महिन्यांमध्ये काय नेमकी माहिती गोळा करण्यात आली किती नोंदी सापडल्या याबाबत त्यांनी आकडेवारी सादर केली. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. मराठा समाजाने घाई करू नये. सरकारला वेळ द्यावा, अशी पुन्हा एकदा विनंती केली आहे.
1 कोटी 72 लाख केस तपासण्यात आल्या-मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश शिंदे समितीकडून अहवाल सादर करण्यात आला. या समितीनं सादर केलेल्या अहवालामध्ये 11530 जुन्या कुणबी नोंदी आढळून आले आहेत. त्यासाठी 1 कोटी 72 लाख केस तपासल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार असून तो स्वीकारण्यात येईल. त्यानुसार राज्यातील नोंदी आढळलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. काही नोंदी उर्दू आणि मोडी भाषेत सापडल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार पूर्ण प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही-मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही. त्यासाठी त्रुटी दूर करण्याकरिता सरकारच्या वतीनं काम सुरू आहे. मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्हिटीशन दाखल केली. त्यामध्येही जास्तीत जास्त प्रभावीपणे बाजू मांडण्यात येईल. मराठा समाजाला कसे आरक्षण देता येईल, यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
समिती आपला अहवाल लवकरच सादर करेल-मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारनं आजच्या मंत्रिमंडळ उपससमितीच्या बैठकीत एका टास्क फोर्सची स्थापना केली. या टास्क फोर्समध्ये निवृत्त न्यायाधीश भोसले, निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड आणि निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांचा समावेश असणार आहे. या फोर्सच्या वतीनं मागासवर्गीय आयोग आणि समिती यांना मदत केली जाणार आहे. तसेच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्व पुरावे आणि माहिती आणि एम्पेरिकल डाटा गोळा केला जाणार आहे. या समितीला अहवाल देण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी दिला असला तरीही समिती आपला अहवाल लवकरच सादर करेल असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मराठा समाजानं नेत्यांना गावबंदी करू नये. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आणि सवलतीसाठी नेते काम करत आहेत. त्यांना गावबंदी करून प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाने सहानुभूती गमावू नये-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मराठा समाजानं संयम बाळगण्याची गरज -राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी उग्र आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की मराठा समाजाने संयम बाळगण्याची गरज आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे घाई-गडबडीत सरकार कोणताही निर्णय घेणार नाही. मराठा समाजानं ज्या पद्धतीने शांततेत मोर्चे काढले होते, त्याच पद्धतीने शांतता बाळगावी. ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे. तशी नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी समाजाला आवाहन करावे. जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे. त्यांच्या तब्येतीची सरकारला काळजी आहे. कोणत्याही मराठा समाजातील व्यक्तीनं आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये. सरकार मराठा समाजाच्या पाठीमागे आहे.
हेही वाचा-
- Maratha Reservation Updates: मराठा आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण, बीडमध्ये आमदार प्रकाश सोळंके यांच घर पेटवलं!
