मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटीलयांनी सरकारच्या पाठपुराव्याला साथ देत गुरुवारी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. सरकार जर सरसकट मराठा समुदायाला आरक्षण देत असेल, तर आम्ही त्यांना वेळ देण्यासाठी तयार आहोत. म्हणून वेळ घ्या. पण सरसकट आरक्षण द्या, असं सांगत त्यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची डेडलाईन दिली. परंतु मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या विषयावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला असल्याचं सांगितल्याने तारखेबाबत नवीन घोळ निर्माण झाला आहे.
आणखी वेळ कशाला द्यायचा - ९ दिवसांपासून उपोषणावर बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यासाठी चार मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ निवृत्त न्यायाधीश यांच्यासह आंतरवली सराटी येथे पोहोचले होते. यावेळी खुद्द कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जरांगे पाटलांना २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली. परंतु जरांगेंनी ३ तास चाललेल्या चर्चेअंती त्यांना २४ डिसेंबरपर्यंतच वेळ दिला आहे. त्यानंतर एक दिवससुद्धा देणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. तसंच यापूर्वीच ४० दिवस दिलेले असताना आणखी वेळ कशाला द्यायचा, असा प्रश्न उपस्थित केला. तुम्ही सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देत असल्यानं सरकारला आणखी ५० दिवस देत असल्याचं सांगितलं होतं.
२ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला -मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत २ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला असल्याचं सांगितल्यानं मोठा घोळ निर्माण झाला आहे. तसंच या काळामध्ये जास्तीची कामं करुन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, असंही म्हटलं आहे.
शिवसेनेच्या १६ अपात्र आमदारांचा निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत येणार आहे. हे सरकार ३१ डिसेंबर पूर्वीच कोसळणार असल्याकारणानं जरांगे पाटील यांनी २ जानेवारीपर्यंत अवधी दिला आहे- ठाकरे गटाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत