मुंबई : Maratha Reservation Curative Petition :मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील व ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंह यांनी ही 'क्युरेटिव्ह याचिका' दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार असल्याचे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे.
का दाखल झाली याचिका? :मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 5 सदस्यांनी याबाबत रीतसर सुनावणी घेऊन मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द होऊन समाजात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
काय होते खंडपीठाचे निरीक्षण? :सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना 3:2 मतानुसार राज्यघटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्याचे अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. यानंतर केंद्र सरकारने राज्य शासनाला एसईबीसी ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका देखील फेटाळून लावल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग अवघड झाला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने 'क्युरेटिव्ह याचिका' ऐकून घ्यायला होकार दिल्यामुळे ही आशा पुन्हा नव्याने जागृत झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.