माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई-मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्याकरिता सर्वपक्षीय बैठक झाली. बैठकीत सर्वच नेत्यांनी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाबाबत नाराजी व्यक्त केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव करण्यात आला. मराठा आरक्षणासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठकीला ठाकरे गटाच्या नेत्यासह विरोधी पक्षाचे नेते उपस्थित राहिले आहेत. या बैठकीत ठराव करून सर्व नेत्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या आहेत.
आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत ठराव करण्यात आला. या ठरावात म्हटले की,मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारं आरक्षण दिलं जाऊ शकते, त्या संदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणं काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्यासाठी वेळ देण्याची गरज आहे. हेदेखील लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन-राज्यामधील हिसेंच्या घडणाऱ्या घटना अयोग्य आहेत. त्यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. त्याबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती करत आहोत. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये. राज्यातील शांतता, कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखावी, असं सर्वपक्षीय नेत्यांनी आवाहन केले. मनोज जरांगे पाटील यांनी सहकार्य करावं व उपोषण मागे घ्यावे, असे ठरावात नमूद केलं.
सर्वपक्षीय बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
- टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे मत आहे.
- मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.
- आरक्षणावर केंद्र सरकार काही मदत करणार आहे का? राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे, असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
- सर्वपक्षीय बैठकीत दोन्ही विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि अंबादास दानवे आक्रमक झाले.
- आम्ही आरक्षणाच्या बाजूनं आहोत. त्रुटी काढून आरक्षण देऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिलं.
- आमदार बच्चू कडू यांनी सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची बैठकीत मागणी केली.
- राज्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकली पाहिजे, यावर सर्वपक्षीय नेत्यांच एकमत झाले. गरीब मराठ्यांना आरक्षण नसेल तर काय उपयोग, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.
- राज्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील सुरू असल्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.
सरकारला थोडा वेळ द्यावा : पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, बैठकीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यावर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणा साठी सर्वांनी प्रयत्न करावी यासाठी बैठकत ठराव झालं. मराठा समजला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, यावर चर्चा झाली. पण काही कायद्याची बाजू देखील समजून घेतली पाहिजे. ज्याच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे कार्यवाही सुरू झाली आहे. तसेच मराठवाड्यात निजामकालीन जे पुरावे व नोंदी आहेत त्याची तपासणी देखील सुरू असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. पण या सर्वांना वेळ लागेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
हिंसक वातावरण थांबले पाहिजे : या आंदोलनाला सध्या गालबोट लागले आहे.आंदोलनाला हिंसक वळण लागले यावर चर्चा झाली, तसे सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली. मागील वेळी जे आरक्षण टिकले होते, त्यावर चर्चा झाली. लवकरच मराठा समजला न्याय मिळेल यावर चर्चा झाली. मराठा समजणे संयम बाळगला पाहिजे. सर्वांनी सहकार्य केले पाहिजे, शांतता बाळगली पाहिजे. जारंगे पाटील यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा. जरांगे पाटील यांना अमची विनंती आहे की, त्यांनी अपोषण मागे घ्यावे. मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजं यावर सर्वांचे एकमत व ठराव मांडण्यात आला. असं मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती सांगितली.
हे नेते बैठकीला राहिले उपस्थित-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे हे उपस्थित राहिले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित नेते उपस्थित राहिले. यामध्ये राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) जयंत पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, अजित पवार गटाचे नेते सुनील तटकरे, ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब, सुनिल प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, डॉ प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे आदी उपस्थित राहिले आहेत.
मराठा आंदोलकांचा वाढला दबाव-मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज आठवा दिवस आहे. तरीही आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय न झाल्यानं राज्यभरातील वातावरण तापले आहे. बीडमध्ये हिंसक आंदोलनानंतर ३४ जणांना अटक झाली आहे. दुसरीकडं राज्यातील मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यात मराठा आरक्षणावरून आंदोलकांनी थेट लोकप्रतिनिधींचे घरे व गाड्यांना लक्ष्य केल्यानं राजकीय पक्षांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. मराठा आंदोलकांचा आरक्षणासाठी दबाव वाढल्यानं आमदारांनी आज मंत्रालयात टाळं ठोकले.
हेही वाचा-
- MLAs Agitation at Mantralaya : मराठा आरक्षणासाठी मंत्रालयाच्या गेटला ठोकलं टाळं, आमदारांना नेलं पोलीस स्थानकात!
- Maratha Reservation Protest : मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्यात मध्यरात्री खलबत; सर्वपक्षीय बैठकीचं ठाकरे गटाला निमंत्रण नाही?
