मुंबई : Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी जालन्यामध्ये उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation Meeting) मुंबईतील 'सह्याद्री' अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केलं होतं. या बैठकीत तब्बल दोन तास मराठा आरक्षणावर खलबत्तं झाली. त्यानंतर या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी त्यांचं उपोषण मागे घ्यावं असा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेही तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे सुद्धा उपस्थित होते.
प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे : याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ही सर्वपक्षीय बैठक तातडीने घेण्याचे कारण म्हणजे मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली असून त्यांच्या तब्येतीची चिंता सरकारला तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांना सुद्धा आहे. म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच आंदोलन मागे घ्यावं, असा ठराव एकमताने या सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर करण्यात आला. राज्यात कायदा सुव्यवस्था व्यवस्थित राहावे. जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये. जेव्हा जेव्हा राज्यामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा तेव्हा त्या वेळीचे राज्यकर्ते व विरोधी पक्षनेते, सर्वपक्षीय नेते यांच्या अशा पद्धतीच्या बैठका झाल्या आहेत. त्यातून एक चांगला निर्णय घेतला गेला आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे : मराठा आरक्षण संदर्भात जस्टीस शिंदे यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांची पहिली बैठक झाली. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच या समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सामील व्हायचं असेल तर ते सुद्धा सामील होऊ शकतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात जालन्यासहित इतर ठिकाणी मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात नेमलेल्या समितीला जरांगे पाटील यांनी सुद्धा थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.