मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत बैठक होणार आहे.
अन्य नेतेही राहणार उपस्थित
सायंकाळी ५ वाजता नवीन महाराष्ट्र सदनमध्ये होणाऱ्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, अनिल परब यांच्यासह राज्य शासनाने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ, शासकीय, तसेच खासगी याचिकाकर्त्यांचे वकील उपस्थित राहणार आहेत.
समन्वयासाठी बैठक
मराठा समाज व शासकीय वकिलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या पाच खाजगी वकिलांच्या समितीचे सदस्यदेखील या बैठकीत ऑनलाइन सहभागी होणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत येत्या २५ जानेवारीपासून दैनंदिन स्तरावर नियमित सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्य सरकार आपल्या रणनितीवर अंतिम हात फिरवत असून, आजवर झालेल्या तयारीची समिक्षा केली जात आहे.
न्यायालयाच्या बृहत् पीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हावी - अशोक चव्हाण
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी हे नऊ किंवा अकरा यांच्या न्यायाधीशांसमोर (लार्जर बेंच - बृहत् पीठ) केली जावी अशी, मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. या सुनावणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असून त्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्राने न्यायालयात बाजू मांडावी, अशी मागणी केली जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये 11 तारखेला वकिलांची एक परिषद होत आहे. या परिषदेला आपल्यासह मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात बाजू मांडणारे विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा -राज ठाकरे अन् भाजप नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याने विरोधकांचा हल्लाबोल
हेही वाचा -राज्यातील डॉक्टर जाणार संपावर; कारवाईच्या इशाऱ्यानंतरही जेजेचे डॉक्टर भूमिकेवर ठाम
