मुंबई: कोरोना काळात जुडिशियल सर्विस व इतर सरळ सेवा भरतीच्या परीक्षा झाल्या नाहीत. (Judicial service exam). त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली गेली. विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित होवू नये म्हणून शासनाने एक वेळची परीक्षेसाठी संधी दिली. मात्र या शासन निर्णयामध्ये जुडीशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (Judicial Magistrate First Class 2021 22) या परीक्षेचा उल्लेख नसल्यामुळे ते विद्यार्थी या परीक्षेपासून वंचित राहिले आहेत.
पात्र विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित: कोरोना महामारीच्या काळात अनेक परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या. परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे ज्यांना सरळ सेवा भरती मध्ये परीक्षेला बसायचं होतं, त्यांचे वय पुढे गेले. शासनाने विशेष बाब म्हणून सरळ सेवा भरतीसाठी परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक संधी देण्याचे ठरवलं. मात्र सरळ सेवा भरती परीक्षेसाठी विशेष बाब देताना जुडीशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या परीक्षेसाठी बसणाऱ्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचा विचार शासनाने केला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, या परीक्षेला बसणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षेपासून वंचित रहावे लागले. अशा हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आता अधांतरी आहे.
न्यायालयाकडून दिलासा: या परीक्षेला ज्यांना बसता आलं नाही त्यातील काहींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतल्यानंतर त्यांना परीक्षेला बसता आलं. त्यापैकी सोलापूर ऍडव्होकेट सोनाली बचुटे यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या, सालाबादप्रमाणे न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 2021-22 (Judicial Magistrate First Class 2021 22) परीक्षेची जाहिरात 2021 साली प्रसिद्ध झाली. त्यामध्ये कोरोनाकाळात वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत बसण्यासाठी कोणतीही सवलत नमुद नव्हती. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्रात कोरोनाकाळात वयोमर्यादा संपलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांना विशेष सवलत दिली गेली होती. मात्र केवळ जुडीशियाल मॅजिस्ट्रेट फर्स्टक्लास परीक्षेस बसण्यास अडचण निर्माण झाली होती. मी ऍडव्होकेट सिद्धार्थ इंगळे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, आणि माझी अडचण दूर होऊन मला परीक्षेस बसण्याची संधी मिळाली.
अनेक विद्यार्थी न्यायालयात जाण्यास असमर्थ: याबाबत ज्या विद्यार्थ्यांना ज्युडिशियल मॅजिक ट्रेड फर्स्ट क्लास परीक्षेला बसण्याची संधी मिळाली नाही त्यापैकी एक जळगाव येथील विद्यार्थ्याचे पालक श्रीकृष्ण जोशी यांनी आपली व्यथा ईटीव्ही भारत सोबत व्यक्त केली. ते म्हणाले, कोविड काळात जेव्हा कमाल वय मर्यादा ओलांडली म्हणून शासनाने विशेष बाब करीता शासन निर्णय केला तेव्हा माझा मुलगा राहुल जोशी याचं वय केवळ पंधरा दिवस जास्त भरलं. मात्र जे उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकले त्यांना परीक्षेला बसता आलं. मात्र माझ्या मुलासारखे हजारो मुलं ज्यांना उच्च न्यायालयात जाता आलं नाही त्यांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागले. मराठवाड्यातील विद्यार्थी संदीप तायडे याने ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हटले की, माझं वय 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी चाळीस पूर्ण होणार आहे. जेएमएफसी न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC Judicial Magistrate First Class) परीक्षेसाठी त्या वयाच्या आत परीक्षेची जाहिरात निघाली पाहिजे. मात्र अद्यापही परीक्षेची जाहिरात निघालेली नाहीये, त्यामुळे परीक्षेला कसे बसावं हा मोठा प्रश्न आहे.
वकील काय म्हणतात? : यासंदर्भात विद्यार्थ्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये लढवणारे वकील सिद्धार्थ इंगळे यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की, कोविड काळात सरळ सेवा भरतीसाठी जे विद्यार्थी परीक्षेला बसणार होते आणि इतर देखील विद्यार्थी जे परीक्षेला बसणार होते याकरिता शासनाने एक विशेष बाब म्हणून संधी देण्यासाठी शासन निर्णय केला. मात्र त्यामध्ये जुडीशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास परीक्षेबाबतचा विचार झाला नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून या परीक्षेसाठीच्या विद्यार्थ्यांनी कमाल वयोमर्यादा ओलांडली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्यानंतर आम्हाला न्यायालयाने न्याय दिला आणि किमान सात विद्यार्थ्यांना तरी परीक्षेला बसता आले. मात्र त्याशिवाय इतर हजारो विद्यार्थ्यांना ही बाब माहितीच नसल्यामुळे ते परीक्षेपासून वंचित राहिले आहेत.
