मुंबई - स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या गौरव प्रस्तावावरुन विधानसभेत गदारोळ होत असताना अनेक महत्वपूर्ण विषयावरील विधयके मंजूर करण्यात आली. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) निवडणुकीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार आणि बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करणाऱ्या २ विधेयकांवर विधानसभेत शिक्कामोर्तब झाले. सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २ आणि ३ आज(बुधवार) विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हे दोन्ही निर्णय रद्द करणारे अध्यादेश जारी करण्यात आले होते. सावरकरांच्या मुद्यावर विधानसभेत भाजप आमदारांनी केलेल्या गोंधळात राज्य सरकारने ही दोन्ही विधेयके मंजूर करुन घेतली आहेत.
सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय केले होते. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा निर्णयही त्यापैकीच एक होता. मात्र, यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. ज्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्चदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार शुल्कातून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. अनेक ठिकाणी तर बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा निवडणुकीचा खर्च अधिक होत होता. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी फडणवीस सरकारची निवडणूक पद्धती खर्चिक व अव्यवहार्य असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वीची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -पुण्यतिथीदिनीच सावरकरांचा गौरव प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळला