मराठा आरक्षण कायदा वैध; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
मुंबई - राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला आक्षेप घेत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. त्यामध्ये मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. मात्र, या आरक्षणासाठी जवळजवळ ४२ जणांना आपल्या प्राणांची आहुती दिली. वाचा सविस्तर...
ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण दिले - मुख्यमंत्री
मुंबई - ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण दिले असून एक महत्त्वाची लढाई जिंकली असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. वाचा सविस्तर...
पाहा, मराठा आरक्षणाबात कोण काय म्हणाले ?
मुंबई - मराठा आरक्षणासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला. यामध्ये मराठा आरक्षण 12 ते 13 टक्के दिले जाऊ शकते, असे म्हणत गायकवाड समितीच्या अहवलानुसार मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वाचा सविस्तर...
मराठा क्रांती..! जाणून घ्या.. आतापर्यंतचा मराठा आरक्षणाचा प्रवास
मुंबई - गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध असल्याचा निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण १६ टक्के नसेल, तर नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असे हायकोर्टाने नमूद केले आहे. या निकालाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जाणून घेऊया आतापर्यंतचा मराठा आरक्षणाचा प्रवास...वाचा सविस्तर...
व्यर्थ न गेले बलिदान? मराठा आरक्षणासाठी तब्बल ४२ जणांनी दिली होती प्राणांची आहुती
मुंबई - राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला आक्षेप घेत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. त्यामध्ये मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. मात्र, या आरक्षणासाठी जवळजवळ ४२ जणांना आपल्या प्राणांची आहुती दिली. वाचा सविस्तर...
