हलक्या वाहनांना राज्य सरकारचा 'टोल' वसुलीत दिलासा

सार्वजनिक बांंधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांच्या पथकर (टोल) वाढ करण्याचा व हलक्या वाहनांच्या टोलदरात सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुंबई -सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांसाठी पथकर दरामध्ये (टोल) काही प्रमाणात वाढ करण्याचा आणि हलक्या वाहनांमध्ये येणाऱ्या कार, जीप, एसटी व स्कूल बसेस व हलकी वाहने यांची टोलदरात सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय आज (दि. 19 नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

यासोबत सवलत देण्यात येणाऱ्या हलक्या वाहनांमध्ये कार, जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स, वाहनचालक वगळून 6 आसनी प्रवासी रिक्षा व इतर तत्सम तसेच मिनी बस किंवा तत्सम वाहने दोन आसांचे ट्रक, बस, तसचे 3 आसनांची अवजड वाहने आदींना टोल सवलत मिळणार आहे. सध्या राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 15 प्रकल्पांतर्गत वाहनांना पथकरातून सूट देणे सुरू आहे. ही सूट दिल्यामुळे या पथकर उद्योजकांना शासनास 350 ते 400 कोटी नुकसान भरपाई दरवर्षी द्यावी लागते. ही नुकसान भरपाई रोखीने न देता जड वाहनांवरील पथकर काही प्रमाणात वाढविण्याचा तसेच या पथकर वसुलीसाठी वाहनांचे प्रकार देखील वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासोबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या डीबीटी प्रणालीसाठी कोटक महिंद्रा बॅंकेत उघडलेले खाते चालू ठेवण्यास विशेष बाब म्हणून सूट देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.