मुंबई - केंद्र सरकारच्या मत्स्यपालन विभागाने मासे, कोळंबी, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये करण्याच्या सूचना राज्यांना पत्राद्वारे केल्या आहेत. तसेच केंद्राकडून आलेल्या पत्राची त्वरीत दखल घेत राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. या निर्णयामुळे संचारबंदी काळातही मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांची वाहतूक करता येणार आहे.
संचारबंदीत मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्याच्या वाहतुकीस परवानगी, अस्लम शेख यांची माहिती
संचारबंदी काळात आंतरराज्य व राज्यांतर्गत वाहतुकीवर निर्बंध लादण्यात आले. त्यामुळे वसई, उत्तन, मढ, वर्सोवा, सातपाटी भाऊचा धक्का, ससुन डॉक येथील बंदरांवर शेकडो टन मासे गेले कित्येक दिवसांपासून मासेमारी नौकांमध्येच पडून आहे. केंद्र सरकारने माशांचा अत्यावश्यक बाबींमध्ये समावेश केल्याने गुजरात, कर्नाटक तसेच इतर राज्यांमध्ये मासे निर्यात करणाऱ्या कंपन्या थेट बंदरांवरून मासे उचलू शकणार आहेत.
संचारबंदीत मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्याच्या वाहतुकीस परवानगी, अस्लम शेख यांची माहिती
संचारबंदी काळात आंतरराज्य व राज्यांतर्गत वाहतुकीवर निर्बंध लादण्यात आले. त्यामुळे वसई, उत्तन, मढ, वर्सोवा, सातपाटी भाऊचा धक्का, ससुन डॉक येथील बंदरांवर शेकडो टन मासे गेले कित्येक दिवसांपासून मासेमारी नौकांमध्येच पडून आहे. केंद्र सरकारने माशांचा अत्यावश्यक बाबींमध्ये समावेश केल्याने गुजरात, कर्नाटक तसेच इतर राज्यांमध्ये मासे निर्यात करणाऱ्या कंपन्या थेट बंदरांवरून मासे उचलू शकणार आहेत. शिवाय स्थानिक बाजारपेठांमध्येही हा मासा पोहोचू शकेल. राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे मत्स्यशेती करणाऱ्या, समुद्री मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना तसेच मत्स्य व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेख म्हणाले की, सरकार मच्छीमारांच्या बाजूने ठामपणे उभे आहे. सरकारने मत्स्यवाहतुकीला परवानगी दिली असली तरी लोकांनी मासे खरेदीविक्रीच्या वेळी गर्दी करू नये व सोशल डिस्टंसिंगचे काटेकोरपणे पालन करावे.