मुंबई :एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे सरकारच्या बजेटमध्ये तरतुद केली जाईल. महिन्याला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयात संप काळात मान्य केले होते. जानेवारी महिन्यात १९ तारीखला एसटी महामंडळाने मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी १०१८. ५० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. लेखी पत्राद्वारे अर्थ खात्याकडे राज्य सरकारच्याच परिवहन खात्यामार्फत केली होती. पण १६ तारीख उलटून गेली तरी, सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. १९ जानेवारीपासून ही फाईल मंत्रालयात पडून होती. त्यावर कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. अर्थ सचिवांच्या टेबलावर ही फाईल दोन आठवडे प्रलंबित होती.
आर्थिक स्थितीचा गोषवारा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थखाते असून देखील दोन्ही खात्यात एकमत नाही. इकडून तिकडे, तिकडून इकडे अशी फाईल फिरत राहिली. जवळ जवळ एक महिना निर्णयाविना फाईल फिरत राहिली. त्याकडे लक्ष द्यायला मुखमंत्री व उप मुख्यमंत्री या दोघांनाही वेळ नाही. ही गंभीर बाब आहे. सरकारला गांभीर्य नाही हेच यावरून सिद्ध होत आहे. १३ फेब्रुवारी रोजी प्रधान सचिव परिवहन यांच्या कार्यालयातून एसटी महामंडळाला पत्र पाठविण्यात आले. ७ ऑक्टोबर 20२२ च्या मंत्रालयात झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करून आर्थिक स्थितीचा गोषवारा मागविण्यात आला. १४ फेब्रुवारीला लगेचच महामंडळाकडून त्याचा खुलासा करण्यात आला.
हे मुद्दे उपस्थित :एप्रिल २२ ते डिसेंबर २२ पर्यंत मिळालेल्या उत्पन्नाची आकडेवारी शासनाला सादर करण्यात आली. या कालावधीत ५१७२.७६ कोटी रुपये इतके उत्पन्न एसटीला मिळाले असून ७२५२.३ इतका खर्च झाला. याचाच अर्थ ३२२८.५४ कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्चाला कमी पडत आहे. खुलासा मागविण्याचा सरकारला अधिकार आहे. पण हाच खुलासा १९ जानेवारी महामंडळाने रक्कम मागणीचे पत्र पाठवल्यावर लगेच का मागवला नाही? इतके दिवस फाईल मंत्रालयात का प्रलंबित ठेवली? एवढा घोषवारा मागून मग फक्त २२३ कोटी रुपये इतकी अल्प रक्कम वेतानासाठी का देण्यात आली? हे मुद्दे उपस्थित होत आहेत.