मुंबई: शासन निर्णयानुसार विवाहांतील जोडप्यांची तपशीलवार माहिती गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्राने 'आंतरजातीय- आंतरधर्मीय विवाह- कौटुंबिक समन्वय समिती (राज्यस्तरीय) नावाने एक पॅनेल स्थापन केले आहे. त्यामध्ये सहभागी असलेल्या महिलांच्या मातृ कुटुंबांची तपशीलवार माहिती गोळा केली आहे. राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने मंगळवारी जारी केले आहे.
समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी व्यासपीठ: राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आणि भाजपचे नेते मंगल प्रभात लोढा BJP leader Mangal Prabhat Lodha यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मातृ कुटुंबांपासून दुरावलेल्या अशा महिलांसाठी जिल्हास्तरीय उपक्रमांवर देखरेख करेल, जेणेकरून गरज पडल्यास त्यांना मदत करता येईल. ठरावात सांगण्यात आले आहे. ठरावानुसार, हा उपक्रम या महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना समुपदेशन करण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी करण्यात आले आहे. तसेच समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यात आले आहे.
समितीत अन्य १२ सदस्य असणार:या समितीत केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि या समस्येबाबतचे कायदे अभ्यासणे आणि सुधारणेसाठी बदल सुचवणे आणि त्यावर उपाय शोधण्याचे कामही सोपवण्यात आले आहे. या समितीत अन्य १२ सदस्य असणार आहेत. जे सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातून निवडले जाणार आहेत, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर समिती विसर्जित केली जाईल, असे त्यात सांगण्यात आले आहे.
लव जिहाद प्रकरणे टाळण्यासाठी सरकारची समिती
मुंबई -श्रद्धा वालकर प्रकरणासारखी प्रकरणी यापुढे घडू नयेत आणि मुली अथवा महिला आपल्या कुटुंबापासून दुरावू नयेत, आंतरधर्मीय विवाह नंतर महिलांची हेळसांड होऊ नये यासाठी तेरा सदस्य समिती राज्य सरकारच्या वतीने स्थापन करण्यात आली आहे मात्र अशा पद्धतीची समिती स्थापन करून वैयक्तिक जीवनामध्ये सरकारने लुडबुड करू नये अशा प्रतिक्रिया विरोधकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
समिती स्थापन करण्याचा निर्णय - श्रद्धा वालकर खून प्रकरणानंतर लहुजी हात सारखे अनेक प्रकरणे समोर येऊ लागली आहेत. आंतरजातीय अथवा अंतर धर्मीय विवाह नंतर तरुणींचा तिच्या कुटुंबाशी संपर्क तोडला जाऊ लागला आहे. त्यानंतर या तरुणींच्या सोबत काय होते याची माहिती कुटुंबाला मिळत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवून तरुणींची सुटका करण्यासाठी त्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने महिला, बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती लोढा यांनी दिली या समितीमध्ये 13 सदस्यांचा समावेश असणार आहे.
जिल्हा निहाय माहिती गोळा करणार -या समितीच्या माध्यमातून जिल्हा निहाय उप समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत राज्य महिला आयोग आणि महिला बालकल्याण समिती यांचा या समिती समावेश केला जाणार आहे त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील आंतरधर्मीय आणि. आंतरजातीय विवाहातील जोडप्यांची नोंद ठेवण्यात येणार आहे त्यानुसार या जोडप्यांची माहिती गोळा करून यातील तरुणीची तिच्या कुटुंबासोबत संपर्कात आहे का किंवा तिची काय स्थिती आहे याबाबत सातत्याने आढावा घेतला जाणार आहे त्यामुळे पुन्हा एखादी श्रद्धा वालकर होणार नाही असा दावा लोढा यांनी केला आहे.
वैयक्तिक आयुष्यात सरकारने लुडबुड करू नये - आव्हाड
दरम्यान या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, की कोणाच्याही वैयक्तिक आयुष्यात सरकारने लुडबुड करणे योग्य नाही आंतरजातीय विवाह करावा की अंतर धर्मीय विवाह करावा हा जात्या व्यक्तीचा वैयक्तिक प्रश्न आहे त्याची माहिती ठेवून सरकारने हेरगिरी करू नये हे सर्वसामान्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे त्यामुळे अशा समितीची काहीही गरज नसल्याची प्रतिक्रिया आव्हड यांनी व्यक्त केली.
