मुंबई Devendra Fadnavis on Lok Sabha Election: राज्यातील शिंदे, फडणवीस व अजित पवार या महायुतीच्या सरकारमध्ये आगामी 2024 लोकसभा निवडणूकीच्या महाराष्ट्रातील जागा वाटपावरून तिढा निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. परंतु, यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत मोठं भाष्य केलंय. यामुळं सध्या राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलंय. भाजपा 26 जागांवर लढणार असून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 22 जागांवर लढणार असल्याचं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुलाखतीत केलंय. मात्र, याबाबत अद्याप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
फडणवीसांनी सांगितवलेला महायुतीचा फॉर्म्युला काय : राज्यात लोकसभा निवडणूकीत भाजपानं मिशन 45 अंतर्गत कंबर कसलीय. यात राज्यातील एकूण 48 जागांपैकी भाजपा 26 जागा तर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 22 जागांवर लढणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुलाखतीत सांगितलंय. राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शिवसेनेत बंड करून भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झालं. त्यानंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडत ते शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले. राज्यात शिंदे, फडवणीस अजित पवार या महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आले. परंतु, या सरकारमध्ये येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगानं जागा वाटपाचा तिढा निर्माण झाला. 2019 च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने 25 तर त्यांची सहयोगी उद्धव ठाकरे यांच्या गटानं (पूर्वीची शिवसेना) 23 जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी भाजपानं 23 तर शिवसेनेनं 18 जागा जिंकल्या होत्या.
उमेदवाराच्या विजयाची शाश्वती : जागा वाटपाच्या निकषांवर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांसोबत झालेल्या अनौपचारिक बैठकीदरम्यान निवडक गुणवत्ता त्याचबरोबर विद्यमान खासदारांचे नामांकन हे उमेदवार निवडीचं मुख्य सूत्र असणार आहे. राज्यातील सर्व 48 लोकसभा मतदारसंघाचं सर्वेक्षण आमच्याकडून पूर्ण झालं आहे. विजयी होण्याची शक्यता असलेल्या उमेदवारांची प्राथमिक माहिती प्राप्त झालीय. उमेदवारांच्या निवडीसाठी विद्यमान खासदारांची गुणवत्ता महत्त्वाची असणार आहे. 2019 मध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना पुन्हा उमेदवारी देण्याबाबत व ते पुन्हा निवडून येण्याची क्षमता किती प्रमाणात आहे. याबाबत तपासणी करण्यात आली आहे.