मुंबई : MLA Disqualification Hearing : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसमोर गुरुवारी आमदार अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी झाली. ही सुनावणी शुक्रवारी होणार होती. मात्र, जी-20 कार्यक्रमानिमित्त दिल्लीला जावं लागणार असल्यानं हा निर्णय घेतल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलंय. यामुळं गुरुवारी दुपारी विधानसभा अध्यक्षांसमोर आमदार अपात्रतेची सुनावणी झाली.
सुनावणीत काय झालं : विधानसभा अध्यक्षांनी गुरुवारी शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर (Shiv Sena Mla Disqualification) सुनाावणी घेतली. जवळपास तीन तास ही सुनावणी सुरू होती. शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रत्येक आमदाराची सुनावणी एकत्रितपणे घ्यावी अशी मागणी केली. तर, ठाकरे गटाच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध केलाय. आता याबाबतचा निकाल 20 ऑक्टोबर रोजी विधानसभा अध्यक्ष सुनावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आता सुनावणी एकत्र होणार की वेगवेगळी होणार हे आता लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
२० तारखेपर्यंत निर्णय? : गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाच्या वतीनं युक्तिवाद करताना वकील देवदत्त कामत यांनी सर्व आमदारांना वैयक्तिक बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांची जरी मागणी असली की एकत्र सुनावणी घेतली जावी. तर तसं केल्यानं शिंदे गटाच्या आमदारांवर अन्याय झाल्यासारखं होणार आहे. त्या कारणास्तव याचिका एकत्र केल्या तर तो त्यांचा अधिकार राहणार नाही, असं स्पष्ट केलंय. या प्रकरणी आम्ही अध्यक्षांना लवकर याबाबत सुनावणी घेण्यास सांगितलं असून, २० तारखेपर्यंत निर्णय अपेक्षित असल्याचं कामत यांनी सांगितलंय.
पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागेल :दुसरीकडे गुरुवारच्या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई म्हणाले की, कायद्याचा किस पाडण्याचा वारंवार प्रयत्न होत आहे. शिंदे गटांच्या आमदारांच्या डोक्यावर अपात्रतेची तलवार लटकत असून, ते टाळण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे. याप्रकारे फक्त चाल ढकल करण्यात येत आहे. याप्रकरणी एकत्र सुनावणी का नको? असा अध्यक्षांनीसुद्धा प्रश्न विचारला आहे. परंतु एकंदरीत चित्र हे असं दिसतं की, या प्रकरणी लवकर निर्णय येणार नाही. म्हणून आम्हाला पुन्हा एकदा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे.