मुंबई:एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्या नंतर शिवसेनेला गळती लागली शिंदे गटानेआपली शिवसेनाहीच खरी शिवसेना आहे असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात एकनाथ शिंदे विधानसभा उपाध्यक्ष यांना पत्र पाठवून आपला गट खरी शिवसेना असल्याची मान्यता मिळावी असा दावा करणार असल्याचे माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. मात्र शिंदे यांना निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण मिळणार का आणि शिवसेना पक्षाचे नाव मिळणार का याबाबत वेगवेगळ्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. या संदर्भात आता काय होणार हा औत्सुक्याचा विषय राहणार आहे .
शिवसेनेला केव्हा मिळाले निवडणूक चिन्ह:१९८८ मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाकडून सर्व राजकीय पक्षांची नव्याने नोंदणी आणि प्रत्येकाला स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह देण्याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्याला धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले तर बरे होईल, असे आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले. त्यानुसार शिवसेनेचे तत्कालीन सरचिटणीस सुभाष देसाई, बाळकृष्ण जोशी आणि विजय नाडकर्णी असे पदाधिकारी दिल्लीला गेले आणि त्यांनी पक्ष नोंदणीसोबतच पक्षाला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळवले. १९९० मध्ये या चिन्हावर शिवसेना पहिल्यांदा निवडणूक लढली आणि दक्षिण मुंबईतून वामनाराव महाडिक हे खासदार म्हणून संसदेत गेले.
धनुष्यबाणाच्या आधीची शिवसेना :निवडणूक आयोगाकडून सर्व राजकीय पक्षांची नव्याने नोंदणी आणि प्रत्येकाला स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह देण्याबाबतच्या सुचना केल्या आणि त्या नंतर सगळ्या पक्षांना अधिकृत चिन्ह मिळाले तत्पुर्वी म्हणजे निवडणूक चिन्ह मिळण्यापूर्वी शिवसेना कधी उगवता सूर्य, कधी नारळ, कधी ढाल-तलवार तर कधी रेल्वे इंजिन या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवत होती. तेव्हा शिवसेना राज्य पातळीवर सगळ्या निवडणुका लढवत नव्हती ज्या भागात प्राबल्य आहे तेथे निवडणूक लढवत होती. त्यानंतर हेच रेल्वे इंजिन राज ठाकरे यांनी तेच निवडणुक चिन्ह मनसेसाठी घेतले.
तरच नव्या गटाला मान्यता: विधिमंडळ पक्षात फूट पडण्यासाठी दोन तृतीयांश आमदारांची गरज लागते तरच नव्या गटाला मान्यता मिळते अथवा त्यांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे पक्षावर दावा करण्यासाठी पक्षा मध्ये उभी फूट पडावी लागते. यासाठी पक्षाचे सदस्य आणि पदाधिकारी प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी यामध्येही मोठ्या संख्येने फूट पडणे आवश्यक आहे. या संदर्भात रवी नायक खटल्यात कोर्टाने अनेक बाबी स्पष्ट केल्या आहेत फक्त विधीमंडळ पक्षात नाही तर मूळ पक्षातही फूट पडायला हवी असे मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा: यानंतरही नव्या गटाला मुळ पक्षावर दावा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे जावे लागते त्यावर आयोग काय निर्णय देतो हे महत्त्वाचे आहे अन्यथा ही लढाई न्यायालयातही जाऊ शकते पक्षाचे अधिकृत चिन्ह आणि नाव हवे असेल तर पक्षाचे पदाधिकारी सदस्य यांचाही दोन-तृतीयांश कोटा पूर्ण करावा लागतो अन्यथा मूळ गट कितीही छोटा असला आणि बाहेर पडलेला गट कितीही मोठा असला तरी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मूळ गटाकडे कायम राहते असेही भारतकुमार राऊत यांनी स्पष्ट केले.