Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह निवडणूक आयोगाला फटकारले, शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले!

राज्यातील एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गटाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ७ न्यायपीठाकडे देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी लांबणीवर जाणार आहे.

मुंबई :एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांवर कारवाई होणार की, दिलासा मिळणार? याचे चित्र आज स्पष्ट होणार होते. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 30 जून रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावणे न्याय्य नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पद बहाल करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज सत्तासंघर्षावर सुनावणीत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी शिंदे गटातील भरत गोगावले यांना बेकायदेशीर प्रतोद असल्याचे म्हटले आहे. शिवसेनेचा व्हिप म्हणून नियुक्त करण्याचा सभागृहाच्या अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांनी निरीक्षण नोंदविले.सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 2016 च्या नबाम रेबिया निकालाचा संदर्भ दिला.

अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी कालबद्ध पद्धतीने निर्णय द्यावा. त्यांनी आमदारांना अपात्र ठरवावे. असे केल्यानेच न्याय मिळणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागला आहे. व्हीपचे उल्लंघन झाल्याचे रेकॉर्डवर आहे. लवकरच शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार असल्याचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारला हा मोठा दिलासा आहे. आता राज्याला स्थिर सरकार मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे राहुल शेवाळे यांनी म्हटले आहे.

शिवसेनेचा शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याचे सरकार बेकायदेशीर असून ते घटनेच्या विरोधात आहे, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

• व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.
• ३ जुलैला फूट पडल्याची अध्यक्षांनी चौकशी करायला पाहिजे होते.सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावरही ताशेरे ओढले आहेत.
• आमदाराऐवजी पक्ष कुणाकडे आयोगाने पाहायले हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मीच खरी शिवसेना असा कोणीही दावा करू शकत नाही.
• संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या बाजूने निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
• भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर ठरल्याने शिंदे गटाचा शिवसेनेवरील दावा फोल ठरला आहे. बहुमत चाचणी बोलाविण्यासाठी राज्यपालांकडे पुरेशी कारणे नव्हती. काही आमदारांची नाराजी हे कारण असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले आहे.
• व्हीप, प्रतोद आणि राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी बोलाविणे या तिन्ही मुद्द्यावर शिंदे गट अडचणीत आला आहे. सेनेतील वादानंतर फ्लोअर टेस्ट कशासाठी? एकनाथ शिंदे यांनी पाठिंबा काढल्याचे म्हटले नव्हते. राज्यपालांनी पक्षांतर्गतर वादात पडू नये.
• सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले, की सुनील प्रभू योग्य प्रतोद आहेत. आमदार अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपविला आहे. त्याबाबत अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा.
• उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आले असते. ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे भाजप-शिंदे सरकार राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
  

Live Updates:

• दिल्ली सरकारच्या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी घेणार
• माजी सरन्यायाधीश अहमदी यांची शोकसभा संपली आहे. थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयात निकालाचे वाचन सुरू होणार आहे.
• राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी होणार आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठ आज देणार सर्वोच्च निकाल देणार आहे. या निकालाकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड यांनी हा निकाल आज सकाळी अकरा वाजता देण्यास सुरूवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बुधवारी जाहीर केली होती.

'या' आमदारांवर अपत्रातेची टांगती तलवार :एकनाथ शिंदे, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, भरत गोगावले, चिमणराव पाटील, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, रमेश बोरणारे, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर या आमदारांवर अपत्रातेची टांगती तलवार आहे. या निकालामुळे आज मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे फडणवीस सरकारचे पुढील भवितव्य ठरणार आहे.

शिंदे ठाकरे सत्तासंघर्षाचा लेखाजोखा :मुख्यमंत्री शिंदे आणि ३९ आमदारांनी जूनमध्ये शिवसेना नेतृत्वाविरुद्ध बंड केले होते. पक्ष फुटल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पद सांभाळले आहे. 30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिवसेना नाव आणि पक्षाचे धनुष्यबाण निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिले होते. या घटनेने संपूर्ण देशाचे राजकारण हादरवून टाकले होते. आजच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. आजचा हा निकाल महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात अतिशय महत्त्वाचा असा आहे.

- राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात आज फैसला होणार आहे. भारताची लोकशाही समृद्ध करणारा हा निकाल असणार आहे-ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई

लोकशाही समृद्ध करणारा निकाल येईल-हा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल, अशी खात्री आहे. संपूर्ण जग या निर्णयाची वाट पाहत आहे. प्रत्येकाला याची उत्सुकता लागली आहे. आजवर सत्तासंघर्षाच्या प्रत्येक सुनावणीला हजर होतो. या निकाला वेळीही दिल्लीत हजर राहणार आहे. पक्षप्रमुख ठाकरेंनी दिलेली जबाबदारी, मी जबाबदारी पार पाडेन. संविधानातील तरतूदीनुसार सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल. भारतीय संविधानाला धरुन आणि भारताची लोकशाही समृद्ध करणारा निकाल देईल, असा विश्वास अनिल देसाईंनी व्यक्त केला. तसेच जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल, त्या निर्णयाचे स्वागत करु असे देसाई म्हणाले. सुरुवातीला 16 आमदारांना अपात्र केल्यानंतर उर्वरित 23 आमदारांना अपात्र करावे, यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याचे ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सांगितले.