मुंबई : शिंदे-फडवणीस सरकारचा वर्षभरापूर्वीपासून रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होणार असल्याचं वारंवार सांगितलं जात आहे. हा विस्तार रखडलेला असतानाच नुकतेच सत्तेत सामील झालेले राष्ट्रवादीचे अजित पवार व त्यांच्या आठ आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. आता 17 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, त्याचबरोबर खातेवाटपही केले जाणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. परंतु खातेवाटप करताना अजित पवार व त्यांच्या मंत्र्यांना विचार विनिमय करून खाती द्यावीत. त्याचबरोबर अजित पवार यांना अर्थखाते देण्यात येऊ नये, यासाठी शिंदे गटाच्या आमदारांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांनी मात्र असा कुठलाही दबाव असल्याच्या चर्चांना नाकारले आहे.
अजित पवारांना हवीत महत्वाची खाती : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार अर्थमंत्री होते. त्यावेळी अजित पवार यांच्यावर निधी वाटपात भेदभावाचा आरोप करत शिवसेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केली होती. परंतु आता तेच अजित पवार आपल्या समर्थकांसह शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने शिंदे गटाची मोठी पंचाईत झाली आहे. एवढेच नाही तर अजित पवार आपल्यासोबत आठ आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यातही यशस्वी झाले आहेत. आता ते महत्त्वाची खाती आपल्याकडे घेण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी अर्थ, ऊर्जा, ग्रामविकास, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, गृहनिर्माण, अल्पसंख्यांक तसेच क्रीडा किंवा शिक्षण इत्यादी खात्यांवर दावा सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिंदे गटाचा विरोध : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अजित पवारांना अर्थखाते देण्यास विरोध दर्शवला असल्याने विस्तारास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत बोलताना शिंदे गटाचे प्रवक्ते व आमदार संजय शिरसाट म्हणाले की, मंत्रिमंडळाचा विस्तार एक ते दोन दिवसात होणार आहे. कोणाला कुठले खाते द्यायचे हा अधिकार एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. अजित पवारांना अर्थखाते देण्याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही. परंतु हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असल्याचे सांगत संजय शिरसाट यांनी या वादावर जास्त बोलण्यास नकार दिला.