मुंबई :ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी शिंदे गटाचा युक्तीवाद मुळापासूनच चुकीचा असल्याचा जोरदार दावा आज सुप्रीम कोर्टात केला. सिब्बल म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलेच कसे. घटनात्मक दृष्ट्या एकनाथ शिंदे होतेच कोण असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला. शिंदे हे गटनेते असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला, मात्र कोणत्या कायद्यानुसार ते गटनेते झाले असाही सवाल त्यांनी केला. सिब्बल म्हणाले की, विधिमंडळाती सदस्य स्वतःच्या हाती पक्षाचे अधिकार घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी आसाममध्ये बसून दुसर्या पक्षाचे (भाजपचे) सार्वजनिकरित्या समर्थन आहे असे सांगण्यात आले. भाजपचा पूर्ण पाठिंबा आहे असे ते जाहीरपणे सांगत होते. तसेच आसामात बसून आपणच राजकीय पक्ष असल्याप्रमाणे घटना बदलत होते. हे सर्व घटनाबाह्य होते.
शिवसेना हा एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष : पुढे, सिब्बल म्हणाले की, शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की आम्हीच पक्ष आहोत. ते म्हणाले आम्हीच शिवसेना आहे. विधिमंडळातील फक्त ३४ सदस्य आपणच शिवसेना असल्याचे कोणत्या घटनात्मक आधारावर म्हणू शकतात? असा सवालही सिब्बल यांनी केला. त्यावेळी त्यांना शिवसेना म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली होती का? असाही प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. सिब्बल पुढे म्हणाले की, शिवसेना हा एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहे. मी राजकीय पक्ष आहे असे शिंदे कसे म्हणू शकतात? त्याला कोणताही घटनात्मक आधार नाही, ही बाब सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. एखादा लोकप्रतिनिधींचा गट असा दावा करु शकतो, त्याला कायद्याचा आधारही देता येईल. मात्र लोकशाहीला मारक आणि घटनात्मकदृष्याही चुकीचे ठरेल हे लक्षात आल्याने दहाव्या परिशिष्ठाच्या परिच्छेद 3 अंतर्गत येणारे यासंदर्भातील प्रावधान हटवण्यात आले आहे, याची नोंद कोर्टाने घ्यावी असा जोरदार प्रतिवाद शेवटी सिब्बल यांनी केला. आजची सुनावणी संपली आहे आता उद्या अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाचा निशाणा : सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांनी अनेक घटनात्मक गोष्टींच्याकडे लक्ष दिले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले की, राज्यपालांनी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी विचारात घेतल्या नाहीत. एक म्हणजे, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांच्याबरोबर आहेत. किंवा दोन्ही पक्षांमध्ये कोणताही अंतर्गत मतभेद नाहीत, ते आजही नाहीत. तसेच आकड्यांकडे पाहता, काँग्रेसकडे 44 तर राष्ट्रवादीचे 53 सदस्य होते. हा एकूण आकडा 97 चा आहे. आजही हे 97 आमदार एकसंघ आहेत. सरन्यायाधीशांनी असेही सांगितले की, राज्यपालांनी दुसरी गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे होती की आजपर्यंत शिवसेना सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपसोबत हातमिळवणी करणार आहे, असा एकही संकेत नाही. तीन पक्षांच्या युतीमध्ये कोणताही अडथळा आजही नाही. तसेच तिघांपैकी एका पक्षात असंतोष निर्माण झाला आहे. मात्र इतर दोघे युतीत ठाम आहेत. ते कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या भूमिकेपासून बाजूला झालेले नाहीत, ही बाब राज्यपालांनी लक्षातच घेतली नाही असे दिसते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी मांडले.
कायद्यांच्या आधारे चर्चा करू : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलाविली आहे. बहुमत चाचणी कशासाठी बोलाविली, याचे एक तरी कारण दाखवा, असे सरन्यायाधीश यांनी म्हटले आहे. ३४ आमदारांनी पत्र लिहिलेले पाहून तसा निर्णय घेतल्याचे मेहता यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. बंडखोर आमदार तीन वर्षे राज्यपालांकडे गेले नाहीत. तीन वर्षांत एक पत्र नाही. एका आठवड्यात सहा पत्रे कशी लिहिली? असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. फक्त गटनेत्याची निवड हा मुद्दा योग्य वाटत असल्याचे सरन्यायाधीशींनी निरीक्षण नोंदविले. कायद्यांच्या आधारे चर्चा करू असे मेहता यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे.