मुंबई: आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला होता. शिवसेनेत शिंदे यांचे मोठे बंड झाले आणि हा पक्ष विभागला गेला. आता चिन्ह आणि पक्ष कुणाचा याचा संघर्ष न्यायालयात सुरू आहे. गेली तीन दिवस सुरु असणारी सुनावणी आज संपली आहे. तीन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज याबाबत कोणताही निर्णय देण्यात आलेला नाही. आता पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासोबत कृष्ण मुरारी, शाह, हिमा कोहली, नरसिम्हा हे न्यायालय निकाल देणार आहेत.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद :राज्य सरकारने गुवाहाटीत असलेल्या आमदारांना सुरक्षा पुरवली. आमदार गुवाहाटीत असताना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्यास अधिकार कमी होतात. उपाध्यक्षांनी नोटीशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. नोटीशीवर कोणतीही चर्चा झाली नाही, त्यामुळे नोटिशीचा या प्रकरणाशी संबंध नाही. उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नाही म्हणूनच न्यायालयात धाव घेतली. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही.
जेठमलानी यांचा युक्तिवाद:मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानी यांच्याकडून दाखला देण्यात आला आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी, घटनेतील तरतुदींनुसारबहुमत चाचणीची गरज असल्याचे म्हटले. उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती म्हणूनच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. याच कोर्टात राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षा पुरवली. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष सारखाच आहे. अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का? उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. नोटिशीवर नंतर कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे त्या नोटिशीचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही.