मुंबई : 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस दिली आहे. या प्रकरणी दोन आठवड्यांचा वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घेण्यासाठी ठाकरे गटाच्यावतीने सुनील प्रभू यांनी मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली आहे. एका वर्षांपुर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसोबत बंडखोरी करत आपले नवीन सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर त्यांच्यासह 16 आमदारांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी :हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. आता हेच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सुनावणीसाठी देण्यात आले आहे. परंतु त्यावर कारवाई होत नाही, म्हणून ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.
याचिकेत नमूद मुद्दा : सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणी मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून या सुनावणीला उशीर करत आहे, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. सुनील प्रभू यांनी याचिकेमध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष अपात्रतेच्या प्रकरणात योग्य कालावधीत कारवाई करत नाही. म्हणजे राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद सहाची वेळेत अंमलबजावणी करत नाही, हा मुद्दा अधोरेखित केला. हे राज्यघटनेला अनुसरून नाही, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात आज सुनावणी :विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या ४० आणि ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना नोटीस पाठविली होती. या आमदारांना सात दिवसात त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. आमदारांच्या लेखी उत्तरानंतर विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात आज कारवाई करण्याची शक्यता आहे. आज सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे गटाच्या याचिकेवर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
हेही वाचा :
- Maharashtra Political Crisis : खातेवाटपाचा पेच? देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी मध्यरात्री घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
- Maharashtra political Crisis: विधानपरिषदेवर १२ आमदार नियुक्तीवरील स्थगिती उठविली, आमदार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा
- Maharashtra Political Crisis: शिवसेना नाव व धनुष्यबाण कोणाचे? ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 31 जुलैला होणार सुनावणी
