नवी दिल्लीMaharashtra Political Crisis : सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 56 आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर एका आठवड्याच्या आत सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशाचा आदर करा : शिवसेना पक्षांतर्गत उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे गटांमधील मतभेदामुळे निर्माण झालेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिरंगाई केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (18 सप्टेंबर) नाराजी व्यक्त केली. घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अध्यक्ष अनिश्चित काळासाठी कार्यवाही करण्यास विलंब करू शकत नाहीत, न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचा आदर केला पाहिजे, असं देखील न्यायालयानं म्हटलं आहे. शिवसेना नाव व पक्षचिन्हाबाबतची सुनावणी आता 3 आठवड्यांनी होणार आहे. तर आमदार अपात्रतेसंदर्भात 2 आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
राहुल नार्वेकरांवर ओढले ताशेरे : शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षात दोन गट पडले होते. तेव्हाही दोन्ही गटांनी आपलीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा करत करत निवडणुक आयोगात धाव घेतली होती. मात्र, निवडणूक आयोगानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. तसंच पक्षाचं धनुष्यबाण हं चिन्ह शिंदे गटाला दिलं होतं.
राहुल नार्वेकरांना सुनावलं :त्यामुळं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटानं (उबाठा) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं आमदार अपात्रतेचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात ढकलला होता. तेव्हापासून या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष दिरंगाई करत असल्याचा आरोप विरोधकांसह ठाकरे गटानं केलाय. त्यामुळं ठाकरे गटानं पुन्हा एकदा सुनावनी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, लवकर सुनावनी घेण्याचे निर्देश विधासभा अध्यक्षांना द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर आज न्यायालयानं सुनावणी घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर तोशेरे ओढले आहेत.