Maharashtra Political Crisis Hearing : शिवसेना, सरकारचं काय होणार? शिंदे, ठाकरे गटाचं लक्ष 'सर्वोच्च न्यायालयाकडं'

Maharashtra Political Crisis Hearing : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीकडं शिंदेंसह ठाकरे गटाचं लक्ष लागलं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 14 सप्टेंबर पासून प्रत्यक्षात सुनावणीला सुरवात होणार आहे.

मुंबई Maharashtra Political Crisis Hearing :शिवसेनेत बंडखोरीनंतर राज्यात शिवसेना(शिंदे गट) भाजपाचं सरकार स्थापन झालं. मात्र हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानं आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. याबाबत 14 सप्टेंबरला परत सुनावणी होणार असल्याची माहिती सूत्रांमार्फत मिळतेय. त्यामुळं या सुनावणीकडं राज्यासह देशाचं लक्ष लागलंय.

अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे :राज्यातील सत्तासंघर्षावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात 14 सप्टेंबरला प्रत्यक्षात सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षाकडं सोपवण्यात आलाय. सुनावणीत कोणत्या प्रकारची दिरंगाई केली जाणार नसून योग्य निर्णय दिला जाईल, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी वारंवार माध्यमाना दिली आहे.

16 आमदारांच्या निलंबनाचं काय होणार :सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवरनंतर हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात ढकलण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर 14 तारखेला विधानसभा अध्यक्ष काय निकाल दिणार याकडं लक्ष लागलयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर आमदारांचं निलंबन होणार का, हा प्रश्न कायम आहे. बंडखोरी झाल्यानंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी 16 आमदारांचं निलंबन केलं होतं. मात्र, हे प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे. येत्या 14 तारखेला सुनाणीमुळं एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्या 16 आमदारांचं काय होणार, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे आमदार एकाच ठिकाणी : 14 सप्टेंबर रोजी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत एक दिवसीय मॅरेथॉन सुनावणी होणार असल्याचं सुत्रांनी म्हटलंय. त्यामुळे ठाकरे गट, शिंदे गटाच्या 54 आमदारांची सुनावणी एकाचवेळी होणार असल्यानं दोन्ही गटांचे आमदार एकाचवेळी आमनेसामने येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक आमदाराला आपलं मत मांडावं लागेल.

सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल :2022 साली राज्यात तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात बंडखोरी केली होती. त्यांनी आपल्यासोबत 40 आमदार घेऊन उद्धव ठाकरे यांना जय महाराष्ट्र केला होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदेंनी भाजपासोबत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडं शिवसेना पक्षावर दावा केला होता. निवडणूक आयोगानं शिवसेना पक्षासह चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिलं होतं. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा -