मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उत्कृष्ट तपासाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तपासामध्ये अतिउत्कृष्ट प्राविण्य दाखवणाऱ्या पोलीस हवालदार ते पोलीस अधीक्षकांना केंद्रीय गृहमंत्री पदक व गृहमंत्र्यांच्या सहीचे प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्याची योजना 2018 पासून सुरू केली आहे. यासाठी देशभरात 162 तर महाराष्ट्राला 11 पदकांचा कोटा ठरवण्यात आला आहे. 11 पदकांपैकी 3 महिलांसाठी आरक्षित हा कोटा आयपीसी गुन्ह्यांच्या प्रमाणात आहे.
'हे' पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे कर्तव्य :गेल्यावर्षी महाराष्ट्र राज्याला 11 उत्कृष्ट तपासाची गृहमंत्री पदके मिळाली होती; मात्र यंदा एकही पदक नसल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. महाराष्ट्राला डावलल्याचा प्रकार आहे का? अथवा महाराष्ट्रातील राजकीय वट पाहता मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री याला जबाबदार आहेत का, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले की, तपास अधिकाऱ्यांनी (आयओ) केलेले काम संकलित करून केंद्रीय गृह विभागाकडे पाठवून त्याला मान्यता मिळेल, याची खात्री करणे हे पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे कर्तव्य आहे. वारंवार होणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे याकडे संबंधितांचे पुरेसे लक्ष वेधले गेले नसल्याचे चित्र दिसून येते. याला सर्वस्वी पोलीस महासंचालक जबाबदार असल्याचे म्हणणे नाही.
काय म्हणाले धनराज वंजारी :त्याचप्रमाणे माजी पोलीस अधिकारी धनराज वंजारी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, उत्कृष्ट तपासाचे गृहमंत्री पदक महाराष्ट्राला किंवा मुंबईला एकही मिळू नये, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. हे पदक मिळण्यास पोलीस महासंचालकांची अथवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची कुचराई झाली असेल तर गंभीर बाब आहे. यंदा जाहीर झालेले गृहमंत्री पदक पाहिले तर 'एनआयए' आणि 'सीबीआय' यासारख्या केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांना देण्यात आले आहे. याचाच अर्थ असा की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांची फिकीर कोणालाही नाही. उत्कृष्ट तपासाचे गृहमंत्री पदक मिळण्यासाठी पोलीस महासंचालकांनी स्वतः उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पोलीस अथवा पोलीस अधिकाऱ्यांची निवड करावी आणि पोलीस महासंचालकांनी स्वतः दाखल घ्यावी.