Border Dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद; उच्चाधिकार समितीचे सदस्य 3 डिसेंबरला कर्नाटक दौऱ्यावर

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra karnataka Border Dispute) चिघळला असतानाचं, महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 सदस्यीय सर्वपक्षीय नेत्यांची उच्चाधिकार समिती नेमली. दरम्यान, बेळगाव येथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीनुसार, आता या समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) आणि समन्वयक शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी 3 डिसेंबरला कर्नाटक दौऱ्यावर जाणार आहेत. जाणुन घेऊयात सविस्तर...

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाची (Maharashtra karnataka Border Dispute) लढाई सुप्रीम कोर्टात पोहोचली आहे. सीमावाद चिघळला असतानाचं पंढरपूर, जतमधील जनता महाराष्ट्र सरकारला कर्नाटकमध्ये जाण्याचा अल्टीमेटम देताना दिसत आहे. एकंदरीत सीमावादाची लढाई गल्लीत आणि दिल्लीत सुरू आहे. दरम्यान, आता सीमावादावर नेमलेल्या उच्चाधिकारी समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) आणि समन्वयक शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी 3 डिसेंबरला कर्नाटक दौऱ्यावर जाणार आहेत. यावेळी ते बेळगाव येथील महाराष्ट्र एकीकरण समीतीच्या कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधतील.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे चर्चेचे निमंत्रण : एकीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई (Basawraj Bommai) महाराष्ट्र राज्यातील काही गावांवर दावा करत आहेत. दुसरीकडे सोलापूर, पंढरपूर भागातील लोकांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा दिला आहे. अशातचं, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावर न्यायालयीन तसेच कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढता यावा यासाठी उच्चाधिकार समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) आणि समन्वयक शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) 3 डिसेंबरला कर्नाटक दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती आहे. यावेळी ते बेळगाव येथील महाराष्ट्र एकीकरण समीतीच्या (Maharashtra Integration Committee) कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधतील. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ वकील वैद्यनाथन यांचीही नियुक्ती केली आहे.

दोन राज्यांमधील सीमा वाद काय आहे?(Maharashtra karnataka Border Dispute) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद 1953 मध्ये सुरू झाला. भाषिक प्रांतांच्या निर्मितीसाठी 1953 मध्ये फजल अली (Fazl Ali) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने जारी केलेल्या अहवालानुसार; मुंबई प्रदेशातील 865 गावे (बेळगावसह) तत्कालीन म्हैसूर राज्याची होती. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 1956 मध्ये राज्यांच्या विभाजनादरम्यान, बेळगाव जिल्हा तत्कालीन नव्याने स्थापन झालेल्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government on maharashtra karnataka Border Dispute) त्याला विरोध केला. त्यामुळे १९५६ पासून बेळगाव सीमावादाला सुरुवात झाली.